अगिल्लो साता काठमाडौंमा नेपाली कांग्रेसका जिल्ला सभापतिहरूको भेला भएको थियो । महामन्त्री द्वय विश्वप्रकाश शर्मा र गगन थापाले जिल्ला सभापतिको भेला बोलाएका थिए । सल्लाहमै बोलाइएको भनिए पनि सभापति शेरबहादुर देउवाले जिल्ला सभापतिहरूको भेलाको उपेक्षा गरे । सार्वजनिक भएका समाचारअनुसार भेला आधिकारिकरूपमा क्रियाशील सदस्यता वितरण, पार्टी व्यवस्थापनजस्ता मूलतः प्राविधिक विषयमा छलफल गरिएको थियो । तर, सभापतिहरूले बजेटमा आफ्नो कुरा नसुनिएको, सरकारमा गएका मन्त्रीहरूले वास्ता नगरेको र पार्टीभित्र संस्थापनले इतर समूहलाई पेलेकोजस्ता विषयमा धेरै समय गएछ ।
सभापति भेलाको सकारात्मक पक्ष
नेपाली कांग्रेसमा अझै चित्त नबुझे पनि कुरो बुझेर चुप लाग्ने संस्कार स्थापित भइसकेको छैन । पार्टी नेतृत्वको आलोचना गर्दैमा राजनीतिक भविष्य समाप्त पारिने हो कि भन्ने डर पनि मानेको देखिएन । नेतृत्वको आलोचना गर्दैमा भविष्य समाप्त भएको उदाहरण पनि खासै छैन । बालकृष्ण खाणलाई पार्टीले निलम्वन नगरेकोमा प्रश्न उठाए । सबैले बुझेकै थिए होलान् सभापति देउवाकै अनिच्छाका कारण खाण निलम्वनमा नपरेका हुन् । अरू दलमा भए सभापतिको इच्छाविपरीत यसरी बोल्ने आँट कमैले गर्थे । अरू पार्टीमा यत्तिको लोकतन्त्रको अभ्यास पनि छैन ।
मुखले मात्रै भने पनि लोकतान्त्रिक अभ्यासप्रति जिल्ला नेतृत्व प्रतिबद्ध देखियो । जिल्ला फर्केर गर्ने व्यवहारमा प्रदर्शित भयो भने लोकतान्त्रिक संस्कार निर्माण गर्न सहयोग पुग्नेछ । बेग्लाबेग्लै समूहबाट उमेदवार भए पनि महामन्त्री द्वय मिलेर सभापतिहरूको भेला बोलाए । विधानले दिएको अधिकार अभ्यास गर्ने गराउन एक पाइला भने पनि चाले । उनीहरूमाथि आफूले गर्न सक्ने चाहिँ नगर्ने सभापतिलाई दोषमात्रै लगाउने गरेको आरोप केहीमात्रामा पखाले ।
महामन्त्री शर्मा र थापालाई कांग्रेसबाहिरबाट पनि आशाको दृष्टिले हेरिन्छ । त्यसमा उनीहरूले संगठन सुदृढ, स्वच्छ र सक्रिय बनाउन कति प्रयत्न गर्छन् र त्यसमा कति सफल हुन्छन् भनेर पनि जनताले समेत नियालिरहेका छन् ।
अनि कमजोरीहरू
सभापति देउवाले भेलालाई बेवास्ता गरेको देखाए । यसले उनैको प्रभाव र पकड कमजोर हुने हो । तर, दलकै मुख्य नेतृत्वले उपेक्षा गरेपछि रक्षात्मक स्थितिमा पुगेकाे पार्टीका कार्यकर्ता कसरी उत्साहित होलान् र ?
महामन्त्रीहरूसँग पार्टीको संगठनात्मक सुदृढीकरण, शुद्धीकरण र सक्रियता कसरी हासिल गर्ने भन्ने सुविचारित योजना भएजस्तो देखिएन । क्रियाशील सदस्यता, कार्यसमितको सम्मेलन र पार्टी व्यवस्थापन जस्ता प्राविधिक विषयलाई जति नै व्यवस्थित गरे पनि कांग्रेसको जनाधार खुम्चिनबाट रोकिनेछैन ।
केन्द्रीय नेतृत्वको गुटबन्दी, हैकम र विधान मिच्ने प्रवृत्तिको चर्को गुनासो गर्ने जिल्ला सभापतिहरूले आफ्नो जिल्लामा कति लोकतान्त्रिक अभ्यास गरेका छन् त? आफूले अभ्यास नगर्ने तर अरूलाई अर्ती दिने प्रवृत्तिले कांग्रेस सपार्न त पक्कै सकिँदैन ।
बजेट र सरकारका कामकाजमा गुनासो र टिप्पणीले कांग्रेसका जिल्ला सभापतिहरू सत्ताको स्वाद नपाएर छटपटाएजस्ता देखिए । पार्टीका सभापतिले होइन स्थानीय निकायमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिले यस विषयमा मुख खोल्नु पर्ने हो । सभापतिहरूले त जनप्रतिनिधिलाई अगाडि सार्नुपर्छ । गुटबन्दीको चर्को विरोध गर्नेहरू स्वयं नै गुटमा सामेल देखिन्छन् ।
जनताप्रतिको जिल्ला उदासीनता सभापतिहरूमा पनि केन्द्रका नेतामा भन्दा कम छैन । कार्यकर्ताले मात्र घेरिने र तिनैका कुरालाई जनताको ठान्ने मूर्खता र अर्थ्याउने चतुर्याइँले न पार्टीको छवि सुध्रिन्छ न जनाधार नै बढ्छ ।
सरकार र पार्टीबीच संवाद हुनुपर्छ भन्नु उचित हो तर जननिर्वाचित कार्यपालिकालाई जिल्ला वा स्थानीय तहको पार्टीले सञ्चालन गर्न खोज्नु लोकतान्त्रिक होइन । कम्युनिस्टहरूले जस्तै नेता, पार्टी, सरकार र राज्यलाई एउटै ठान्ने सोच राखेर नेपाली कांग्रेस बलियो नहुने रहेछ भन्ने बुझ्न कति लाग्छ समय ?
पार्टीमा पनि ‘पद सोपान’ बनाएको छ कांग्रेसले । नयाँ दलहरूले पनि त्यसै गर्न खोजेको भए उनीहरू स्थापित हुन्थे त ? यसैले अहिलेको राजनीतिमा टिक्न सिँडी उक्ले जसरी नेतृत्वमा पुग्ने सोच र प्रचलन त्याग्नुपर्छ । कसैले कसैका लागि किन पर्खने ? उदार लोकतान्त्रिक दलको जस्तो खुला संगठन बनाउने आँट छ त सभापतिहरूमा ? कुनै तरुण पार्टीको नेतृत्वमा फुत्त देखिन सक्छ ? अनि यी सभापतिहरूको सोच र जिल्लामा तिनले गर्ने ‘तिगडम’ देउवाको भन्दा के फरक छ ?
सभापतिको सामन्ती सोच
सभापतिहरूले आफू विशिष्ट र कार्यकर्ता जनता मामुली ठानुन्जेल तिनको सुधारका गफ जनता त परै जाउन् तिनकै कार्यकर्ताले पनि पत्याउँदैनन् । सभापति देउवाले जिल्लाका कार्यकर्तासँग संवाद गरेनन् भन्नेहरूले गाउँका कार्यकर्ताको रायसुझाव कहिल्यै लिएका छन् ? कांग्रेसमा २०१५ को चुनावमा खर्च सुवर्ण शमशेरले बेहोरेका थिए रे ! विसं २०५१ सम्म पनि उमेदवारलाई पार्टीले केही खर्च दिएको सुनिन्थ्यो ।
उमेदवारीको किनबेच
पछिल्ला चुनावहरूमा भने उमेदवारले पार्टीलाई पैसा दिने चलन सुरु भएको सुनिन्छ । पछिल्ला चुनावहरूमा त उमेदवारले पार्टीलाई मात्र होइन नेतालाई पनि पैसा दिनुपर्ने भएको छ रे ! अर्थात्, पार्टीको टिकट बिक्छ रे ! स्थानीय तहको उमेदवारी पनि बेचिन्छ र जिल्ला सभापतिहरूले नै त्यसरी टिकट बेच्ने गर्छन् भन्ने पनि सुनिन्छ । अब किनेर पाएको उमेदवारीका लागि कोही किन पार्टी वा नेताप्रति उत्तरदायी हुने ? कति जिल्लामा त सांसदहरूले स्थानीय तहको टिकट बेचेर आफ्नो चुनाव खर्च पनि असुलेका थिए रे !
इतिहासको ज्ञान
जिल्ला सभापतिहरू कांग्रेसको हित नै चिताउँछन् भन्नेमा कसैले शंका गर्दैन । तर, उनीहरू र कांग्रेस बदल्ने अभियानमा लागेका महामन्त्रीलगायत नेताहरूलाई ‘कामराज प्लान’ का बारेमा थाहा छ ? त्यसबाट सिक्न सके कांग्रेसमा धेरै सुधार हुनसक्छ ।
महाधिवेशनमा आएका एउटा पूर्वी जिल्लाका कांग्रेस सभापतिलाई सोधेको थिएँ – तेजबहादुर अमात्यलाई चिन्छौ भनेर । उनले उत्तर त दिन सकेनन् नै थाहा पाउने प्रयास पनि गरेनन् । दिवानसिंह राई, सरोज कोइराला, योगेन्द्रमान शेरचनका बारेमा कति थाहा छ ? सरोज कोइरालाले आफ्नै विधवा भाउजुको विवाह गराएको ६० वर्षभन्दा पहिले, जग्गा बाँडेको, किसानका हितमा आन्दोलन गरेको थाहा छ ? किन सोधेको भने कांग्रेसलाई बदल्न खोज्नेहरू पनि अहिलेको संस्थापनजस्तै यथास्थितिकै पक्षपोषक हुन् कि प्रगतिशील उदारताका पक्षमा छन् ? सायद यही प्रश्नको उत्तरले उनीहरूको अभियानको औचित्य स्पष्ट पार्न सक्छ ।
अनलाइन सदस्यता वितरण गर्नु एक पाइला अगाडि बढ्नु हो तर त्यसैका भरमा ‘हट’ हुने हो र कांग्रेस ? पार्टीका निकायमा चुनाव लड्न निजामती सेवाको खुला बढुवाजस्तो वर्ष पुर्याउनुपर्छ । उमेदवार हुन कार्यकर्ताको समर्थन र मतदाताको साथ भएर पुग्दैन । नेताको कृपा पाउन (किन्न?) सक्नुपर्छ । यस्तो विकृति नहटाईकन कांग्रेसप्रति आकर्षण बढ्दैन । राज्यका सबै तहका निर्वाचनमा स्थानीय कार्यकर्ताले प्राथमिक निर्वाचनपछि सिफारिस गरेकाका आधारमा मात्र उमेदवार बनाउन जिल्ला सभापतिहरू तयार छन् ?
देउवासँगै डुब्दो उनको दल
पक्कै पनि सभापति देउवा अहिले नेपाली कांग्रेसका लागि बोझमात्र साबित भएका देखिन्छन् । उनलाई विश्राम लिन लगाए कांग्रेसमात्र होइन देशकै पनि हित हुनेछ । त्यसका लागि कांग्रेस कार्यकर्ताबाहेक अरूले केही गर्न सक्तैनन् । यसैले सकेसम्म उनलाई सम्मानजनक बहिरगमनका लागि राजी गराए हुन्छ । मानेनन् भने उनलाई विधानसम्मत उपाय अपनाएर हटाए पनि हुन्छ । देउवाको ‘सती’ जान नसक्ने तर उनलाई हटाउन पनि नसक्ने अवस्थामा विद्रोह गरेर पार्टी छाड्ने, अर्को पार्टी बनाउने स्वतन्त्रता पनि छ । गर्न केही नसक्ने तर देउवालाई खुइल्याउन पनि नछोड्ने गर्दा सबैभन्दा धेरै हानि त नेपाली कांग्रेसकै हुन्छ । कांग्रेस डुब्दा यसका कार्यकर्तामात्रै कसरी उत्रेलान् र?
र अन्त्यमा
धेरथोर पाखण्ड प्रदर्शन त मानवीय कमजोरी नै हो तर सक्कली पाखण्डीहरू अनुहारमा फोहोर महदेखियो भने ऐना पुछ्न थाल्छन् । अनुहार नै फोहोर भएको स्वीकार गर्न उनीहरू तयार हुँदैनन् । ऐना पुछ्ने पाखण्ड राजनीतिमा धेरै हुन्छ । त्यसमा पनि कम्युनिस्टहरू बढी नै ऐना पुछ्ने गर्थे । पछिल्ला केही दशकमा भने नेपाली कांग्रेसमा पनि ऐना पुछ्ने पाखण्डी प्रवृत्ति बढ्दै गएको देखिएको छ । बितेको महाधिवेशनमा ऐना पुछ्नेहरूको चटक बढी नै देखिएको थियो । अगिल्लो दिनसम्म देउवामा दाग देख्नेहरूले एकाएक ऐना पुछ्न थाले । परिणाम अहिलेको कांग्रेसको हविगत हो । कार्यकर्ता कसैले पनि कांग्रेस अब उँभो लाग्छ भन्न सक्तारहेनछन् । जिल्ला सभापतिहरूको भेलामा पनि त्यही पाखण्ड दोहोरिएको देखियो ।
