सर्वोच्च अदालतले सभामुखको हस्ताक्षर समेतका आधारमा गठन भएको कोशी प्रदेश सरकारलाई दीर्घकालीन असर पर्ने कुनै निर्णय नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लको इजलासले मुद्दाको अन्तिम किनारा नभएसम्मका लागि कोशी सरकारलाई दीरघकालीन महत्वको कामकाज गर्न रोक लगाएको हो ।
कोशी प्रदेशसभाका सभामुख बाबुराम गौतमको समेत समर्थनमा कांग्रेस संसदीय दलका नेता उद्धव थापा मुख्यमन्त्री नियुक्त भएपछि एमाले संसदीय दलका नेता हिक्मतकुमार कार्कीले सरकारको वैधानिकतामाथि प्रश्न उठाउँदै सर्वोच्च अदालतमा रिट दिएका थिए ।
सर्वोच्च अदालतले यो विषयमा ३ साउन (आगामी बुधबार) भित्र कोशीका प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङ, मुख्यमन्त्री उद्धव थापा, कोशी प्रदेशसभाका सभामुख बाबुराम गौतमलाई लिखित जवाफ पेश गर्न आदेश दिएको छ ।
सर्वोच्चले उद्धव थापालाई मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गर्न पेश भएको प्रस्ताव, समर्थन, दाबी, हस्ताक्षर र नियुक्तिको सक्कल फाइल ३ साउनभित्र झिकाउन आदेश दिएको छ । त्यसपछि ७ साउनदेखि यो मुद्दाको निरन्तर सुनुवाइ गर्नका लागि पेशी तोक्न पनि अदालत प्रशासनलाई आदेश दिएको छ ।
कोशीमा कांग्रेस संसदीय दलका नेता थापाले सरकार गठनका लागि दाबी पेश गर्दा प्रदेशसभाका ९३ सदस्यमध्ये बहुमत सदस्य अर्थात ४७ जनाको समर्थन जुटाउन सभामुख गौतमको पनि हस्ताक्षर प्रयोग गरेका थिए ।
प्रदेशसभामा सभामुख निर्वाचित भएपछि प्रदेशसभा सदस्यले सम्बन्धित दलको आवद्धता त्याग्नुपर्छ भने उनको भूमिका पनि तटस्थ मानिन्छ । प्रदेशसभामा कुनै प्रस्तावको पक्षमा बराबर मत भएमा मात्र सभामुखले निर्णायक मत दिन पाउने संवैधानिक व्यवस्था छ ।
एमालेले संविधानको यही व्यवस्था उल्लेख गर्दै मुख्यमन्त्रीको नियुक्तिको वैधानिकतामाथि प्रश्न उठाएको थियो । एमाले संसदीय दलका नेता कार्कीले थापालाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्ने प्रदेश प्रमुखको निर्णय बदर गर्दै प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने सबैभन्दा ठूलो दलको हैसियतले आफ्नो नेतृत्वमा सरकार गठनको आदेश हुनुपर्ने माग समेत गरेका थिए ।
९३ सदस्यीय कोशी प्रदेशसभामा बहुमतका लागि ४७ मत आवश्यक पर्छ । राप्रपाले साथ नदिएपछि सभामुखलाई नजोड्ने हो भने कांग्रेस माओवादी गठबन्धनसँग बहुमत पुग्दैनथ्यो । कांग्रेसका २९, माओवादीका १२ (सभामुख बाहेक), एकीकृत समाजवादीका ४ र जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)का एक प्रदेशसभा सदस्य छन् ।
