जाजरकाेट । जाजरकोटकाे नलगाड नगरपालिका वडा नं. ११ मा पर्ने एउटा सडक, एउटै उपभोक्ता समितिले भुक्तानी दुई कार्यालयबाट लिएको भेटिएको छ । गत आर्थिक बर्ष २०७९/०८० मा राजनीतिक प्रभाव र आर्थिक लेनदेन गरी एउटै सडकमा दुई कार्यालयबाट भुक्तानी दिइएको हो । एउटा नक्कली उपभाेक्ता समिति खडा गरी २०८० असार मसान्तमा हतारहतार भुक्त्रानी लिइएकाे छ ।
नलगाड नगरपालिका वडा नं. ११ स्थित उखाले तल्लु सडक निर्माण कार्यमा नलगाड नगरपालिका र पूर्वाधार विकास कार्यालय जाजरकोट दुई वटा कार्यालयबाट भुक्तानी लिएको भेटिएको हो । सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ र सार्वजनिक खरिद नियमावली २०७९ (बाह्रौ संशोधन) ले गरेका व्यवस्था प्रतिकुल हुनेगरी उनै उपभोक्ताहरु रहेकाे समितिबाट एउटै बाटो निर्माणको भुक्तानी दुई सरकारी निकायबाट लिएको पाइएको छ ।
उपभोक्ता समितिकै एक जना सदस्यले पेटी ठेक्कामा लिएर काम गरेको दुवैतिरबाट भुक्तानी लिएको पाइएकोछ ।
स्थानीय तह, प्रदेश र संघीय सरकारको सहलगानीको आयोजना भएमा पालिकाले प्राथमिकता निर्धारण गरी सोही अनुसार डिपिआर गरेर लगानीलाई एकीकृत गरी निर्माण कार्य गर्नुपर्ने कानूनि व्यवस्था रहेको छ ।
नलगाड नगर पालिकाबाट १९ लाख ४० हजार र सोही योजनामा भौतिक पूर्बाधार विकास कार्यालय जाजरकोटबाट १३ लाख ४२ हजार १ सय सात रुपैयाँ भुक्तानी दिइएको छ । नलगाड नगरपालिका र पूर्वाधार विकास कार्यालय जाजरकोटसंग उपभोक्ता समितिको तर्फबाट अध्यक्ष प्रेम बहादुर सिंह, सचिव प्रेम बहादुर मल्ल र कोषाध्यक्ष विष्णु कुमारी मल्लले सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका छन् ।
सडक निर्माण र भुक्तानी गरिएको सम्बन्धमा भएको के हो त्यसको स्थलगत अध्ययनका लागि कर्मचारी पठाइसकिएको बताउँदै पूर्वाधार विकास कार्यालय जाजरकोटका प्रमुख सोहिन्दर यादवले हल्ला भए यस्तो एउटै सडकमा दोहोरो भुक्तानी भएको भएमा कारवाही गरिने बताए ।
नलगाड नगरपालिका उपप्रमुख तथा अनुगमन समितिका संयोजक सरिता सिंहले “नगरपालिकाकै डिजाइन, स्टिमेट अनुसार काम भैराखेको छ । यो हाम्रै काम हो भनेर विश्वास गर्यौं । हामी पटक पटक अनुगमनमा गयौं तर अहिले एउटै काम दुई तिरबाट भुक्तानी लिनुभएको कुरा आएको छ ।”
नलगाड नगरपालिका वडा नं. ११ का वडा अध्यक्ष लाल बहादुर बानियाले असार मसान्तमा आएको रकम भएकाले हतार हतारमा बजेट भुक्तानी हुन थाल्यो भनेर प्राविधिकको सिफारिस अनुसार भुक्तानी दिन भनेर उपभोक्ता समितिलाई भुक्तानी दिइएको बताए ।
नगरपालिकाबाट आएको बजेट कम भएर, राजनीतिक दलका नेताहरुको सक्रियतामा असार मसान्तमा थप बजेट ल्याएपछि थप भुक्तानी ल्याउन समिति गठन गरी ठेकेदार र जनप्रतिनिधिलाई राखेर उपभोक्ता समिति गठन गर्न सिफारिस दिइएको बताए । अनुगमनका क्रममा उपभाेक्ता समितिबाट सन्ताेषजनक काम नभएकाे उनले स्विकार गरेका छन् ।
९ आश्विन २०८०, मंगलवार १५:५२ मा प्रकाशित
