जाजरकोट । जाजरकोटमा अस्थायी आवास निर्माणका लागि अनुदान दिन स्थानीय पालिकाले पीडित परिवारलाई लाभग्राहीको सुचीमा राख्दै अनुदान वितरण गर्न थालेका छन् । हाल सम्म ३७ सय २१ परिवारको खातामा पहिलो किस्ता बापतको २५ हजार रुपैया निकासा भएको छ । भेरी नगरपालिकाले ४ हजार ५ सय ४९ लाभग्राही कायम गरेको छ । ४ सय ८४ परिवार सँग सम्झौता गरेर एक करोड २१ लाख रुपैया लाभग्राहीको खातामा निकासा दिएको छ ।
बारेकोटले ५५ सय ८६ लाभग्राही कायम गरि एक हजार ६५ परिवारलाई पहिलो किस्ताको दुई करोड ६६ लाख २५ हजार अनुदान रकम प्रदान गरेको छ । कुशे गाँउपालिकाले ५२ सय ८७ लाभग्राही कायम गरेको छ । शिवालयले ३३ सय ९ लाभग्राही कायम गरि २१ सय ७२ परिवारको खातामा ५ करोड ४३ लाख अनुदान दिएको छ । हाल सम्म ९ करोड ३० लाख २५ हजार रुपैया पीडितको खातामा रकम गएको जिल्ला प्रशासन कार्यालय जाजरकोटले जनाएको छ ।
भुकम्प पीडित लाभग्राहीको संख्या हाल सम्म ३३ हजार २५ पुगेको छ । लाभग्राही कायम गरि सक्दा पनि रकम अभावमा जिल्लाका नलगाड नगरपालिका र जुनीचाँदे गाँउपालिकाले लाभग्राहीलाई रकम दिन पाएका छैनन् । रकम लिईसकेका पालिकाहरुको ढिलासुस्तीका कारण उनीहरुको खातामा पैसा होल्ड भएर बसेको छ । अस्थायी आवासका लागि आवश्यक पर्ने थप ५० करोड रुपैया राष्ट्रिय विपद जोखिम न्युनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणमा माग गरेको ११ दिन पछि चार करोड रुपैया मात्र आएको छ ।
भुकम्पले घरवारविहीन बनाएपछि त्रिपालमा बस्दै आएका जाजरकोटका भुकम्प पीडितलाई मंसिर भित्र अस्थायी आवासमा सार्ने भन्दै संघीय सरकारले पठाएको ५० करोड रुपैया केही पालिका खातामा गएर थन्किएको छ भने केही पालिकाले रकम नै पाउन सकेका छैनन् । सरकारले माग गरे अनुसारको रकम नपठाँउदा नलगाड नगरपालिका र जुनीचाँदे गाँउपालिकाले अस्थायी आवासका लागि रकम पाउन नसकेका हुन् ।
रकम निकासा लिएका शिवालय, भेरी, छेडागाड, कुशे र बारेकोट गाँउपालकिाले लाभग्राही पहिचान गरी सम्झौता गर्ने प्रक्रियामा ढिलाई गरेका कारण पीडित परिवारले रकम पाउन नसकेका हुन् । ५० करोड ९८ लाख ७५ हजार रुपैयाँ सम्बन्धित पालिकाको खातामा पठाईएको सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी हरिश्चन्द्र शर्माले बताए । तर केही पालिकाले सवै लाभग्राहीलाई अस्थायी आवासका लागि रकम बाँड्न सकेका छैनन् ।
थोरै लाभग्राहीको खातामा मात्र रकम निकासा गरिएको छ । यद्यपी जुनीचाँदे गाँउपालिका र नलगाड नगरपालिकाले हाल सम्म अस्थायी आवासको पहिलो किस्ताको रकम पाउन सकेका छैनन् । नलगाड नगरपालिकाका प्रमुख डम्बर बहादुर रावतले सरकारले अस्थायी अवासका लागि रकम नपठाउँदा अस्थायी आवासको काम अघि बढ्न नसकेको बताए । पैसा कहिले आउँछ भनेर पीडित परिवारले वारम्बार सोधिरहेका छन् तर रकम नै आउँदैन कसरी काम गर्ने उनले भने त्रिपालबाट अस्थायी आवासमा सार्ने योजना अधुरै रहेको छ ।
स्थानीय सरकारको ढिलासुस्तीका कारण भुकम्प गएको डेढ महिना सम्म पनि संघीय सरकारले पठाएको रकम वितरण हुन नसकेको हो । पीडितहरु त्रिपालको चिसोले विरामी परेर ज्यान गईरहेको छ तर प्रक्रियागत झन्झटका कारण भुकम्प पीडितले अस्थायी आवासका लागि अनुदान रकम लिन पाएका छैनन् ।
खाता नभएकालाई नगदै रकम दिने सरकारले निर्णय गरेपनि स्थानीय सरकारले सवै लाभग्राहीलाई खाता खोल्न लगाएका छन् । खाता खोल्न बैक जानु पर्ने, कतिपयको नागरिकता नभएको, घर भत्किएको प्रहरी मुचुल्का चाहिने लगायतका प्रक्रियागत झन्झटका कारण अस्थायी आवासका लागि रकम पाउन निकै सास्ती भएको भेरी नगरपालिका ३ का भुकम्प पीडित सन्जीब श्रेष्ठले बताए । घर भत्किएको प्रहरी मुचुल्का, जिल्ला बाहिर अन्य ठाँउमा कतै पनि घर नभएको स्व घोषणा फारम, बैक खाता लगायतका काम समयमा हुन नसक्दा लाभग्राहीले समयमा अनुदान पाउन ढिलाई भएको हो ।
भुकम्पले घरबार विहिन भएका परिवारलाई अस्थायी आवास निर्माणका लागि पहिलो किस्तामा २५ हजार र निर्माण सम्पन्न भएपछि २५ हजार गरि प्रतिपरिवार ५० हजारका दरले अनुदान दिने सरकारले निर्णय गरेको डेढ महिना पुगिसकेको छ । जिल्ला विपद् व्यवस्थापन कोषमा रकम नहुँदा उनीहरुले निकासा पाउन नसकेका हुन् ।
नलगाड, भेरी र जुनीचाँदे गाँउपालिकाका लागि आवश्यक पर्ने थप ५० करोड रुपैयाँ राष्ट्रिय विपद जोखिम न्युनिकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणमा माग गरेको ११ दिन पछि चार करोड रुपैया मात्र पठाएको जाजरकोटका प्रमुख जिल्ला अधिकारी सुरेश सुनारले बताए । लाभग्राही सँग सम्झौता गर्दा आवश्यक पर्ने कागजात समयमा जुटाउन नसक्दा त्रिपालबाट अस्थायी आवासमा सार्ने योजनामा ढिलाई भएको उनको भनाई छ । हाल सम्म चिसोकै कारण जाजरकोट र रुकुम पश्चिममा गरी ३४ जनाको ज्यान गुमाईसकेका छन् ।
