जाजरकोट । भूकम्पपीडित लाभग्राहीको सङ्ख्या जाजरकोटमा ३३ हजार २५ पुगेको छ । जिल्लाका नलगाड नगरपालिका र जुनीचाँदे गाउँपालिकाले लाभग्राहीलाई रकम दिन सकेको छैन । रकम लिइसकेका पालिकाको ढिलासुस्तीका कारण पीडितले रकम पाउन सकेका छैनन् ।
राष्ट्रिय विपत् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणसँग अस्थायी आवासका लागि आवश्यक थप ५० करोड रुपियाँ माग गरिएको बताइन्छ । रकम माग गरेको ११ दिनपछि चार करोड रुपियाँ मात्र प्राप्त भएको छ । अस्थायी आवास निर्माणमा अनुदान दिन स्थानीय पालिकाले पीडित परिवारलाई लाभग्राहीको सूचीमा राख्दै अनुदान वितरण गर्न थालेका छन् । हालसम्म तीन हजार ७२१ परिवारको खातामा पहिलो किस्ताबापतको २५ हजार रुपियाँ निकासा भएको बताइन्छ । भेरी नगरपालिकाले चार हजार ५४९ लाभग्राही कायम गरेको छ । ४८४ परिवारसँग सम्झौता गरेर एक करोड २१ लाख रुपियाँ लाभग्राहीको खातामा निकासा दिएको छ ।
बारेकोटले पाँच हजार ५८६ लाभग्राही कायम गरी एक हजार ६५ परिवारलाई पहिलो किस्ताको दुई करोड ६६ लाख २५ हजार अनुदान रकम प्रदान गरेको छ । कुसे गाउँपालिकाले पाँच हजार २८७ लाभग्राही कायम गरेको छ । शिवालयले तीन हजार ३०९ लाभग्राही कायम गरी दुई हजार १७२ परिवारको खातामा पाँच करोड ४३ लाख अनुदान दिएको छ । हालसम्म नौ करोड ३० लाख २५ हजार रुपियाँ पीडित व्यक्तिका खातामा रकम गएको जिल्ला प्रशासन कार्यालय जाजरकोटले जनाएको छ ।
जाजरकोटका भूकम्पपीडितलाई मङ्सिरभित्र अस्थायी आवासमा सार्ने भन्दै सङ्घीय सरकारले पठाएको ५० करोड रुपियाँ केही पालिकाका खातामा गएर थन्किएको छ । केही पालिकाले रकम नै पाउन सकेका छैनन् । माग गरे अनुसारको रकम सरकारले नपठाउँदा नलगाड नगरपालिका र जुनीचाँदे गाउँपालिकाले अस्थायी आवासको रकम पाएका छैनन् । भूकम्पपीडितको अस्थायी आवास निर्माण गर्न पहिलो किस्तामा २५ हजार दिइने छ । निर्माण सम्पन्न भएपछि थप २५ हजार गरी प्रतिपरिवार ५० हजार रुपियाँ दिने सरकारको निर्णय छ । जाजरकोटका प्रमुख जिल्ला अधिकारी सुरेश सुनारले जिल्ला विपत् व्यवस्थापन कोषमा रकम नहुँदा सबै पालिकामा रकम निकासा गर्न नसकिएको बताउनुभयो ।