जाजरकोट । नलगाड नगरपालिका–१० र रुकुम पश्चिमको आठबिसकोट नगरपालिका–५ भेरी नदीमा पुल निर्माण गर्ने आठ वर्षदेखिको योजना अलपत्र परेको छ । निर्माण कम्पनी मृत सञ्जीवनी÷ग्याल्बा जेभीले १० करोड ३० लाख ४१ हजार रुपैयाँमा ठेक्का लिएर पुल निर्माणको प्रारम्भिक चरणका कामसमेत गरेको छैन ।
२०७३ सालको असार ३१ गते सम्झौता भएको पुल २०७५ पुस ३० गतेभित्रमा निर्माण सम्पन्न गरिसक्नुपर्ने थियो तर कम्पनीले म्याद थपका लागि अनुरोध गरेपछि दुई वर्ष थप गरिएको थियो । अहिलेसम्म १५ प्रतिशत मात्र भौतिक प्रगति भएको सडक कार्यालय चौरजहारीका प्रमुख इन्जिनियर तेजस्वी शर्माले जानकारी दिनुभयो । आठ वर्षसम्म १५ प्रतिशत काम गर्ने निर्माण कम्पनीलाई सडक विभागले शीघ्र निर्माण सम्पन्न गरेको अनुरोधलाई बेवास्ता गर्दै आएको छ ।
यसै बीच कामदारहरूले आफूहरूको भुक्तानी पनि नदिएको गुनासो गरेका छन् । काम गरेको ज्याला नपाएको नलगाड नगरपालिका–१० का सुरेन्द्र थापाले बताउनुभयो । गोतामकोटकै गुमलाल विकको नेतृत्वमा काम गरेका मजदुरले १० लाख रुपैयाँ नपाएको भन्दै तत्काल भुक्तानी दिन माग गरेका छन् ।
सरकारको मुख्य प्राथमिकता अझै पर्न नसकेको भेरी करिडोरमा निर्माण हुने पुलमा समेत बदमाशी हुँदै आएको छ । पक्की पुलको ठेक्का लिएको निर्माण व्यवसायीको चरम ढिलासुस्तीले गर्दा भेरी करिडोर ‘मृत्यु मार्ग’ जस्तै बन्न पुगेको छ ।
आधा दर्जन पुल ठेक्का लागे पनि विभिन्न बहानामा अलपत्र पारेपछि भेरी करिडोरमा यात्रा गर्ने यात्रुलाई हैरानी हुँदै आएको हो। भेरी करिडोर भित्रको ५६ किलोमिटर भित्र यति बिल्डर्सले लिएको काम भारी मात्रामा गतिका साथ भए पनि यही मार्गको बीचमा पुलको काम नहुँदा भेरी करिडोर सडकको कामले गति लिन सकेको छैन। क्याराभान हिराचन जेभीले २०७७ माघ २ गते लिएको पुलको काम अझै शुरु भएको छैन । जेभीले नलगाड नगरपालिकाको नलगाड खोला, झुर्मेखोलाको पक्की पुलको ठेक्का लिएको थियो ।
त्यस्तै जेभीले २०७७ माघ २ नै भेरी करिडोरकै नलगाड नगरपालिका ९ को त्रात्रखोला, वडा नम्बर ८ को मैदेखोला, वडा नम्बर ११ को ताक्सुगाड चौखामा ठेक्का लिएको थियो। यी पुल भेरी करिडोरका ‘लाइफ लाइन’ हुन् । सडक विभाग बबरमहलमा काठमाडौँमा अहिले पुलको सूचीबाहेक अन्य केही पनि पाइँदैन। सरकारी संयन्त्रले पुल निर्माण बारे कुनै पनि चासो दिएको देखिँदैन ।
निर्माण व्यवसायी चन्द्र थकालीले पुल निर्माणमा लापरबाही गरेको स्पष्ट देखिएको पूर्वमन्त्री गणेशप्रसाद सिंहले जानकारी दिए। पुल निर्माण किन रोखिएको भन्दै सडक विभाग पुगेका पूर्वमन्त्री सिंहले सडक विभागका महानिर्देशक सुशीलबाबु ढकाल, उपनिर्देशक ललिजन खनाल लगायतसँग छलफल गरेपछि लामो समयदेखि अलपत्र परेका पुल निर्माणमा ध्यान दिन भेरी करिडोर सडक आयोजनालाई निर्देशन दिइएको छ ।
काम नगर्ने निर्माण व्यवसायीलाई ठेक्का थुपारेर जिल्लाको विकास निर्माणमा बाधा पुगेको भन्दै पूर्वमन्त्री सिंहले लापरबाहीको पराकाष्ठा भएको बताए । त्यस्तै नलगाड नगरपालिका–१२ को तल्लु स्थित भेरी नदीको पुल र डोल्पा त्रिपुरासुन्दरी नगरपालिकाको खदाङ र छलगाडको पुलको डिजाइन ‘स्टमेट’ पास भए पनि काम शुरु हुन सकेको छैन। डिजाइन स्टामेटका लागि भन्दै सडक विभागमा डकुमेन्ट बुझाए पनि केही पुलको डिजाइन स्वीकृत भए पनि केहीको अझै हुन बाँकी रहेको पाइएको छ । निर्माण व्यवसायी र विभागको मिलेमत्तोमा म्याद थप गर्दै डिजाइन स्वीकृत गर्न ढिला गरिरहेको सिंहले आरोप लगाए ।
पुलको ठेक्का लागेको तीन वर्षसम्म डिजाइन देखि पुल निर्माण शुरु नहुनु भेरी करिडोरका जनतालाई धोका दिनु भएको नलगाड नगरपालिकाका नगरप्रमुख डम्बर रावतले बताए । क्याराभानको नाम लिन बित्तिकै सडक विभागको उच्च नेतृत्व हाँसेर उडाउने गरेको पाइएको छ । भारी ठाउँमा ठेक्का लिएर कत्तै पनि काम नगर्ने बदमान भइसकेको क्याराभानले भेरी करिडोरमा समेत यस्तै व्यवहार देखिएको प्रमुख रावतले बताए ।
भेरी करिडोर सडक आयोजनाले पुल निर्माण गर्नका लागि ताकेता कम गरेको पाइएको छ। अधिकांश समय निर्माण स्थल भन्दा बाहिर नै समय खटाउने यहाँका कर्मचारी पुल निर्माणका लागि दबाब नै दिन नसकेको पाइएको हो । सडक डिभिजन चौरजहारीबाट भेरी करिडोर अलग गरिएपनि निगरानी काम हुन पुगेको छ। यत्ति बिल्डर्सले लिएको पुलको काम भने गतिमा गएको छ ।
रुकुम पश्चिमको आठबीसकोटको पिपलचौर स्थित छहरेखोला र जाजरकोट भेरी नगरपालिका–१ पिपे खोलाको पुल निर्माणको काम गतिमा रहेको छ । क्याराभावसँग पुलको विषयमा प्रतिक्रिया लिन खोज्दा सम्पर्क हुन सकेन । शक्ति केन्द्रको हिमचिमका कारण क्याराभानले ठाउँ–ठाउँमा ठेक्का लिदै अलपत्र पार्दै गरिरहेको सरोकारवालाले बताएका छन्। चौरजहारीमा लिएको सडकको ठेक्कादेखि उपल्लो डोल्पामा स्वास्थ्य संस्थामा लिइएको ठेक्का समेत अलपत्र पर्दै आएको छ । जगदुल्ला जलविद्युत् आयोजना स्थलमा जाने त्रिवेणीस्थित पुल समेत अलपत्र पर्दै आएको पाइएको छ ।
मुगुको रारा पर्यटकीय पूर्वाधार निर्माण आयोजनाअन्तर्गत पर्यटकीय पदमार्ग निर्माणको काम अलपत्र परेको छ। पदमार्ग निर्माणका लागि ठेकेदार चन्द्र थकालीले आठ करोड रकम पेस्कीसमेत लिनुभएको छ । तर, पेस्की लिएको दुई वर्ष बितिसक्दासमेत पदमार्ग निर्माणको काम भएको छैन । कर्णाली प्रदेशको प्रमुुख पर्यटकीय स्थलको रूपमा चिनिँदै गएको मुगुको राराताल वरिपरि १५ किलोमिटर पर्यटन पदमार्ग निर्माण गर्ने सम्झौता भएको थियो । तर, सम्झौता भएको दुई वर्ष बित्दासमेत पदमार्ग निर्माण हुन नसकेको हो ।
पदमार्ग निर्माणको जिम्मा लिएको खानी थोदुुङ क्याराभान कन्ट्रक्सन प्रालि कम्पनीले नै लापरबाही गरेपछि आयोजनाको काम अलपत्र परेको हो। रारामा पर्यटकीय पूर्वाधार साइकल लेन पदमार्ग निर्माणका लागि नेपाल सरकार संघीय सरकार वन तथा वातावरण मन्त्रालयअन्तर्गत आर्थिक वर्ष २०७८÷०७९ मा ४६ करोड ४२ लाख बजेट विनियोजन भएको थियो ।
उक्त बजेटमा रही ठेक्का आह्वान गर्दा क्याराभान कन्ट्रक्सन प्रालिले ४४ करोड २९ लाखमा निर्माण कार्यको ठेक्का पाएको थियो । योजना निर्माणको जिम्मा पाएको कन्ट्रक्सन प्रालिका प्रोपाइटर चन्द्र थकाली आठ करोड पेस्की लिएर केही महिना सम्पर्कविहीन नै बनेका छन्। योजना अलपत्र छाडेर ठेकेदार सम्पर्कविहीन भएपछि सम्पर्कका लागि कार्यालयले पटक–पटक ताकेतासमेत गरेको थियो ।
पर्यटन पदमार्ग निर्माणका लागि ल्याइएका सिमेन्टका इँटा, कंक्रिट जस्ता सामग्री यत्रतत्र छरपस्ट फालिएका छन्। तोकिएको समयमा काम सक्नेगरी योजना सम्झौता भए पनि ठेकेदार कम्पनीको लापरबाहीका कारण काम अगाडि बढ्न सकेको छैन। जिल्ला वन डिभिजन कार्यालय मुगुका कार्यालय प्रमुख अमर साहका अनुसार यो बहुवर्षीय योजना ०८२ सालसम्म सक्नुुपर्ने भए पनि कम्पनीको लापरबाहीले काम हुन सकेको छैन ।
‘ठेकेदार कहिले सम्पर्कविहीन हुन्छन् त, कहिले काम शुरु गरेजस्तो गर्छन्। तर, हाम्रो कुरा मान्दैनन्। यसबारे मुख्यमन्त्री कार्यालयमा समेत गुनासो गरियो’ कार्यालय प्रमुख साहले भने, ‘यसरी ठेकेदारको काम हेर्दा योजना सम्पन्न गर्नु मुस्किल छ। निरन्तर दबाब दिएपछि काम शुरु गरेका थिए। फेरि चिसो मौसमलाई दोष देखाउँदै काम रोक्नुभएको छ ।’
निर्माण गर्नुपर्ने १५ किलोमिटर पदमार्गमध्ये हालसम्म करिब सात किलोमिटर मात्रै काम भएको छ। तर, त्यही काम पनि अधुरो अवस्थामा छ। कार्यालयले करिब तीन वर्षसम्ममा पनि सोचेअनुरूप काम नभएपछि पेस्की फिर्ताको बारम्बार चिठी पठाएको थियो। तर, सुनुवाइ भएन। यता, गरेको कामको समेत ज्याला नपाएको भन्दै कामदारले गुनासो गर्छन् ।
