जाजरकोट । जाजरकाेटमा हाल सम्म ३० हजार बढी अस्थायी आवास निर्माण भएका छन् । कुल ४२ हजार ५ सय २४ लाभग्राही कायम रहेकोमा ३० हजार ७ सय २६ वटा अस्थायी आवास निर्माण गरिएको हो । पालिका र नेपाल सरकार बाट २९ हजार ७ सय २४ र विभिन्न दातृ निकायहरुले एक हजार दुई वटा अस्थायी आवास निर्माण गरेको जिल्ला प्रशासन कार्यालय जाजरकोटको तथ्यांकमा छ ।
भेरी नगरपालिकामा ६ हजार ६ सय ३१ लाभग्राही कायम रहेकोमा ३ हजार २ सय वटा अस्थायी आवास निर्माण गरिएको जिल्ला प्रशासन कार्यालय जाजरकोटका प्रशासकीय अधिकृत एवं सूचना अधिकारी हरिश्चन्द्र शर्माले जानकारी दिए । शर्माका अनुसार, नलगाड नगरपालिकामा ८ हजार ९७ लाभग्राही कायम रहेकोमा सात हजार ५ सय १७ जनाले अस्थायी आवास निर्माण गरेका छन् ।
छेडागाड नगरपालिकामा सात हजार ६ सय ५ वटा अस्थायी आवास निर्माण गरेको देखिन्छ । बारेकोट गाउँपालिकामा चार हजार ८ सय ६१, कुशे गाउँपालिकामा २ हजार ५ सय ८५, जुनीचाँदे गाउँपालिकामा २ हजार ८ सय र शिवालय गाउँपालिकामा १ हजार ९ सय ३८ अस्थायी आवास निर्माण गरिएको छ । तीन हजार ७ सय २१ भूकम्प पीडितले अझै अस्थायी आवास अनुदानका लागि सम्झौता समेत गरेका छैनन् । ३७ हजार ५ सय ५१ जनाले पालिका बाट पहिलो किस्ता प्राप्त गरेका छन् । भूकम्प गएको पाँच महिना पुग्दा पनि स्थानीय तहको ढिलासुस्तीका कारण भूकम्प पीडितले हाल सम्म पहिलो किस्ता समेत पाउन नसकेको जिल्ला प्रशासन कार्यालयले जनाएको छ ।
कुल ४२ हजार ५२४ लाभग्राही कायम रहेको जाजरकोटमा हाल सम्म १५ हजार ३९ जनाले दोस्रो किस्ताको लागि विपद् पोर्टलमा नाम इन्ट्री भएको छ । जिल्ला प्रशासनको तथ्यांक अनुसार हाल सम्म सबैभन्दा बढी भेरी नगरपालिकामा पाँच हजार २५४ जनाको नाम इन्ट्री भएको छ ।
नलगाडमा ५८७, छेडागाडमा तीन हजार ४८०, बारेकोटमा ८८०, कुशेमा १८०, जुनीचाँदेमा दुई हजार ६३० र शिवालयमा हाल सम्म दुई हजार २८ जनाको नाम इन्ट्री गरिएको तथ्यांक छ । विपद् पोर्टलमा नाम समावेश गरेपछि मात्रै लाभग्राहीको खातामा दोस्रो किस्ता प्राप्त हुनेछ । स्थानीय तहको ढिलासुस्तीका कारण लाभग्राहीले कहिले दोस्रो किस्ता पाउने भन्ने विषयमा अन्यौलता छाएको छ । भुकम्प गएको पाँच महिना पुग्दा पनि बारेकोट ०२ रोकायगाउँकी सुन्तली कामीले अस्थायी आवासको दोस्रो किस्ताको रकम पाउन सकेका छैनन् ।
भुकम्पले घर भत्किएका उनले अस्थायी आवास वापतको २५ हजार पाएर टहरा पनि बनाईसके । तर अहिले सम्म दोस्रो किस्ताको थप २५ हजार रकम पाउन सकेका छैनन् । साहु ऋण गरेर टहरा बनायौ तर अहिले सम्म दोस्रो किस्ताको रकम पाईएन उनले भने ‘रकम नआउँदा साह्रै समस्या भयो ।’ अहिले सम्म स्थायी पुर्नसंरचनाका लागि काम सुरु गर्नु पर्नेमा अस्थायी आवासकै रकम पाउन नसकेको उनको गुनासो छ ।
कुशे गाउँपालिका ०७ का मिलन सिंहले पनि पहिलो किस्ता पाए तर दोस्रो किस्ताको रकम पाउन सकेका छैनन् । कहिले आउँछ भनेर बारम्बार नगरपालिकामा धाउने गरेपनि रकम नपाएको उनको गुनासो छ । उनले अस्थायी आवासमै यति ढिला भयो । गर्मी र बर्षात आउँदैछ । टिनको टहरामा कसरी बस्ने हो । स्थायी पुर्ननिर्माणको प्रक्रिया कहिले थालनी हुने हो । आफुहरु अन्यौलमा रहेको उनको भनाई छ । उनले छिटो पुर्ननिर्माणको प्रक्रिया थाल्न सरकारलाई आग्रह गरे । उनीहरु जस्तै हजारौ भुकम्प पिडित दोस्रो किस्ता नपाएर हैरान छन् ।
राष्ट्रिय विपद जोखिम न्युनिकरण तथा ब्यवस्थापन प्राधिकरणले अस्थायी आवास निर्माण कार्यविधि २०८० मा दोस्रो किस्ता निकासा दिनुभन्दा पहिले स्थानिय तहलाई विपद पोर्टलमा लाभग्राहीको भत्काएको घर र अस्थायी आवासको फोटो सहितको विवरण अपलोड गरि सवमिट गर्नुपर्ने प्रावधान राखेको छ । कार्यविधि अनुसार विपद पार्टल नामक एपमा लाभग्राहीको आवश्यक विवरण अध्याबधिक गरेर दोस्रो किस्ताको रकम माग गर्न आग्रह गरेपनि हाल स्थानीय तहले उल्लेखनीय मात्रामा काम गर्न सकेका छैनन् । सवै पालिकाका प्राधिविकहरुलाई उक्त एप्स सम्बन्धि तालिम समेत दिईएको छ ।
दोस्रो किस्ता मात्र होइन केही भूकम्प पीडितहरुले अझै अस्थायी आवासको पहिलो किस्ता समेत पाउन सकेका छैनन् । स्थानीय तहको ढिलासुस्तीका कारण सरकारले अस्थायी आवास निर्माणका लागि पठाएको दोस्रो किस्ताको रकम जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा थन्किएको छ भने पहिलो किस्ता रकम वितरण नगर्दा पालिकाको खातामै थन्किएको छ ।
भूकम्पले घरवारविहीन पीडितलाई अस्थायी आवासमा तत्काल सार्न सरकारबाट प्राप्त रकम वितरण प्रक्रियामा स्थानीय तहको ढिलासुस्तीका कारण भूकम्पपीडित थप बिचल्लीमा परेका छन् । हिउँदको चिसो त्रिपाल र टेन्टमुनि बस्दै आएका भूकम्पपीडित चिसो थेग्न नसकेपछि चर्किएका घरमा सर्न थाले पनि स्थानीय तहको वितरण प्रव्रिmया कछुवा गति हुँदा भूकम्पपीडितको बिजोग भएको छ ।
स्थायी पुनर्निर्माणको काम अहिलेसम्म थालनी हुन नसक्दा पीडितहरूको निकै बिजोग अवस्था छ । भूकम्पपीडित अस्थायी टहरामा टिनले पोल्न थालेपछि चर्किएका घरमा बस्न छन् । जेनतेन चिसो छलेका भूकम्पपीडितलाई वर्षा छेक्न निकै मुस्किल पर्ने देखिन्छ । बाढी पहिरोको जोखिम पनि उत्तिकै छ । अन्य संक्रामक रोग फैलन सक्ने त्यत्तिकै खतरा छ भेरी नगरपालिकाका नगरप्रमुख चन्द्रप्रकाश घर्तीले भने ‘हजारौ निजी घर, सयौ विद्यालय, दर्जनौ सरकारी कार्यालय, प्राकृतिक सम्पदा, मन्दिर, ऐतिहासिक दरबारमा क्षति पुगेको छ ।
सडक, खानेपानी, सिञ्चाइलगायतका पूर्वाधार ध्वस्त भएका छन् । यी सबैको यथाशीघ्र पुनर्निर्माण गर्न सकेनौ भने अवस्था निकै जटिल हुन सक्नेछ । पुनर्निर्माणमा हामी निकैपछि परेका छौं । त्यसैले तत्काल पुनर्निर्माण थाल्नुको विकल्प छैन ।’ अहिले पनि जिल्ला प्रशासन कार्यालय लगायत दर्जन बढी कार्यालय अस्थायी भवनबाट सेवा प्रवाह गरिरहेका छन् । विद्यालयहरु अस्थायी सिकाई केन्द्रबाट संचालन भैरहेका छन् । तर प्राधिकरणले अहिले सम्म विस्तृत क्षतिको लेखाजोखा(डीडीए) गर्न सुरु नै गरेको छैन ।
