काठमाडौँ । सरकारमा रहेका प्रमुख दलहरू एमाले र माओवादी केन्द्रबीच विवाद हुँदा संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी विधेयक संसदीय समितिमा नै अड्किएको छ । संवैधानिक परिषद्मा गणपूरक संख्या र निर्णय गर्दा अपनाउने प्रक्रियामा कस्तो व्यवस्था राख्ने भन्नेमा एमाले र माओवादीबीच एकमत नहुँदा विधेयक लामो समयदेखि संसदीय समितिमै अड्किएको हो ।
२०७९ फागुनमा दर्ता भएको संवैधानिक परिषद्(काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी ऐन, २०६६ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक संवैधानिक परिषद्को गणपूरक संख्या कसरी निर्धारण गर्ने भन्ने विषयमा मात्रै टुंगो लगाउन बाँकी रहेर अड्किएको लामो समय भइसकेको छ । समितिमा रहेका एमाले र माओवादीका सांसदहरूले पार्टी अध्यक्षहरू केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहालबीच कुराकानी भएर टुंगो लागोस् भन्ने चाहेका छन् ।
उनीहरूले शिर्ष नेतृत्वबीच कुराकानी नभइसकेकाले विधेयक तत्काल अगाडि बढाउन नहुने भन्दै आएका छन् । तर, एमालेका प्रमुख सचेतक महेश बर्तौला र माओवादीका प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले यो विधेयकमा लामो समयदेखि दुई पार्टीबीच चलेको विवाद र त्यसको निकासबारे अध्यक्षहरूलाई ब्रिफिङ नगरेको ती दलका सांसदहरूले बताएका छन् । प्रमुख सचेतकहरूले अध्यक्षहरूलाई कसरी जाने भन्ने छलफल नगर्दा विधेयक पार लाग्न नसकेको ती दलका सांसदहरूले बताएका हुन् ।
राज्यव्यवस्था समितिका सभापति रामहरि खतिवडाले भने बुधबार पनि एमाले र माओवादीबीचको विवादले विधेयकमा सहमति जुट्न नसकेको बताए । एमालेले संवैधानिक परिषद्मा प्रधानमन्त्रीलाई कमजोर पार्ने व्यवस्था कानुनमा राख्न खोजेकाले समस्या देखिएको सभापति खतिवडाको भनाइ थियो । संवैधानिक परिषद्मा प्रधानमन्त्रीको सहमति र सहभागिता बिना नै निर्णय गर्ने कानुन बनाउनुपर्ने एमालेको अडान मान्न नसकिने कांग्रेस र माओवादीको भनाइ छ ।
‘विधेयकमाथि आज पनि एमाले र माओवादीको कुरा मिलेन । संसद्बाट निर्वाचित हुने कार्यकारी प्रमुख प्रधानमन्त्रीलाई यो कानुनले संवैधानिक परिपद्मा कर्नरमा राख्न हुन्न र कमजोर बनाउन हुन्न भनेका छौं । एमालेले यो कुरा मानिरहेको छैन,’ सभापति खतिवडाले भने । सत्तारुढ दलहरूबीच सहमति नभए विधेयक फिर्ता लगे पनि हुने तर समितिमा अड्काएर राख्न नहुने उनको भनाइ थियो ।
उक्त विधेयक समितिमा धेरै दिन राख्न नसकिने सभापति खतिवडाको भनाइ छ । संसद्ले कानुन बनाएन पनि भन्ने र विधेयकलाई यसरी अड्काइ पनि रहने सत्तारुढ दलहरूको रवैया सही नभएको उनको भनाइ थियो । समितिको आगामी बैठकसम्म सहमति नभए विधेयकलाई प्रक्रियाबाट पारित गर्ने तयारीमा आफू रहेको सभापति खड्काले बताए ।
समितिको बुधबारको बैठकमा माओवादीका प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेसँग एमाले सांसदहरू पृथ्वीसुब्बा गुरुङ र रघुजी पन्तले विवादसमेत भएको थियो ।
एमालेले संवैधानिक परिषद्को गणपूरक संख्यामा प्रधानमन्त्रीको अनुपस्थितिलाई पनि मान्नुपर्ने धारणा राख्दै आएका छन् । एमालेले प्रधानमन्त्रीको सहमति नभएको विषयलाई बहुमतले पारित गरे निर्णय भएको मान्नुपर्ने बताउँदै आएका छन् । एमाले सांसद पृथ्वीसुब्बा गुरुङले भने यो विषयमा शीर्ष नेताहरूबाट सहमति हुनुपर्ने बताए ।
‘विधेयकमा दफाबार छलफल चलाइरहँदाखेरी राजनीतिक समिकरण एउटा थियो । नलुकाइकन भन्नुपर्यो यो कुरा । हिजोको प्रतिपक्षले जे कुरा उठाइरहेको त्यो ऊ आज सत्तापक्ष भएको छ । हिजोको सत्तापक्षको मुख्य घटक आज प्रतिपक्षमा छ । सबै राजनीतिक घटनाक्रमले गर्दाखेरी हाम्रो कुनै विषयवस्तुमाथिको दृष्टिकोण पनि परिवर्तन भइराखेको हुन्छ समय सन्दर्भले गर्दा । अहिले गृहकार्य पुगेन भन्ने लाग्छ । हाम्रो नेताहरूको बीचमा छलफल भएर केही न केही हामीलाई निर्देशन दिनुपर्यो,’ गुरुङले भने, ‘कांग्रेसलाई शेरबहादुर देउवाले दिनुपर्यो । हामीलाई केपी ओलीले दिनुपर्यो । अर्कोलाई प्रधानमन्त्रीले दिनुपर्यो । अर्कोलाई अरुले दिनुपर्यो । त्यो कुरा अलि पाकिसकेको छैन । असहमतीका बुँदामा हाम्रा नेता सहमतीमा पुग्नुपर्ने हो । सहमतीमा पुगियो है भन्नुपर्यो उहाँहरूले अनि हामी यहाँ भोटिङ नगरी संवैधानिक परिषद् विधेयक पास गरेर जानुपर्छ ।’
सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले भने प्रधानमन्त्रीलाई संवैधानिक परिषद्मा बलियो बनाउनुपर्ने बताइन् । उनले संवैधानिक परिषद् अध्यक्ष प्रधानमन्त्री हुने कुराको ख्याल राख्नुपर्ने धारणा राखिन् । संवैधानिक परिषद्मा अध्यक्ष नभइकन त्यो बैठक कसरी सञ्चालन हुने होला ? भन्ने प्रश्नसमेत शर्माले एमालेका सांसदहरूलाई गरेकी थिइन् ।
‘निर्णय प्रक्रियामा आउँदा अध्यक्ष बाहेकको निर्णय गर्ने कि अध्यक्षसहित निर्णय गर्ने भन्ने कुरा भयो । सभापतिज्युले बैठक नबोलाए समितिको बैठक हुन्छ र ? हुँदैन नि त । सभापतिले बैठक नबोलाइकन समितिको बैठक हुँदैन भन्नुको मतलव सभापतिको दुई भोट हो, अरुको एक भोट हो भन्ने अर्थ त लाग्दैन नि । बरु बैठक नै नबोलाउने स्थितिमा के गर्ने भन्नेमा यति प्रतिशत सदस्यले माग गरेपछि बैठक बोलाउने भन्ने हो कि भन्ने विषयमा छलफल गर्न सकियो,’ मन्त्री शर्माले भनिन्, ‘निर्णयको कुरा जुन छ, प्रधानमन्त्री जो त्यो परिषद्को अध्यक्ष हुन्छ, प्रधानमन्त्रीले नमानिकन निर्णय गर्ने हो कि के गर्ने हो ? भन्नेमा, हाम्रो शासकिय स्वरुपका कारण, निर्वाचन प्रणालीका कारण र विविध कारणले सरकार अस्थिर छ । राजनीतिक अस्थिरता छ । एउटै सरकार लामो समय चल्न सकिराखेको छैन । प्रधानमन्त्री अहिले हाम्रो भएको हुनाले यो हुनुपर्छ भन्ने खालको कुरा होइन । प्रधानमन्त्री जोसुकै भएपनि जुनसुकै पार्टीको भएपनि प्रधानमन्त्रीलाई अथवा कार्यकारी नेतृत्वलाई बलियो बनाउने कुरा नै राम्रो कुरा हो भन्ने कुरा हो । अहिले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ, त्यसकारण यो हुनुपर्छ भन्ने अर्थ नलागोस् । देशको प्रधानमन्त्री भनेको पद हो । त्यो पद बलियो हुनुपर्छ भन्ने उद्देश्यले यो विधेयक ल्याइएको हो । त्यसकारणले त्यो विषयमा के गर्ने भन्ने गम्भीरतापूर्वक हामी आफूले पनि सोचौँ ।’
कांग्रेसका सांसद हृदयराम थानीले संवैधानिक परिषद्लाई आफू अनुकुल बनाउने गलत परिपाटी बसेको बताए । उनले संवैधानिक परिषद्का काम, कारबाही राष्ट्रिय सहमतीबाट हुनुपर्ने भएपनि त्यस्तो हुन नसकेको बताए । सत्तारुढ दलका बीचमा हुने भागबण्डा नमिलेका कारण विधेयक पारित हुन ढिलाइ भइरहेको उनको भनाइ थियो ।
‘संवैधानिक परिषद्लाई जहिलेपनि आफू अनुकुल बनाउने परिपाटी हाम्रो चलनमा चलिरहेको परिस्थिति छ । मेरो विचारमा के लाग्छ भने संवैधानिक परिषद् राष्ट्रिय सहमतीबाट गर्नुपर्ने काम हुन् । राज्यले खोजेको के हो ? तानातान हो ? यसमा एउटा शब्द के राखिएको छ भने, प्रधानमन्त्री र ५० प्रतिशत बहुमत सदस्यको निर्णय हुनेछ भन्नेकुरा छ, प्रधानमन्त्रीले गरेको कुरालाई प्रधानमन्त्रीले हुन्छ भने हुन्छ, हुन्न भने हुन्न भन्नेखालको छ यो । उहाँको अनुकुल भएन भने नहुने परिस्थिति पनि रहन सक्ने भयो । भागबण्डा नमिलेको होला । सत्तापक्षले हिसाबकिताब गरेर मेरो कति जना मान्छे नियुक्त हुन्छ हुँदैन भनेर कुरा गरिरहनुभएको छ,’ थानीले भने, ‘हामी प्रतिपक्ष हुँदा खोजेनौँ हामीले । म परिषद्को बैठकमा पेश भएका प्रत्येक विषयको निर्णय सर्वसम्मतिको आधारमा हुनुपर्छ भन्ने पक्षमा म छु । मान्नुहुन्छ ? को मान्छे नियुक्त गर्ने हो हामीले ? खल्तिबाट मान्छे ल्याएर हालेको छ, मुलुक चलाउन लागेको छ । जनतामा राम्रो धारणा छैन हामी राजनीतिकर्मीप्रति । यदि मुलुक सुधार्ने हो भने, देश बनाउने हो भने सर्वसम्मत निर्णय गर्ने गरौँ न त । सकिन्छ ? सकिँदैन । अहिले भागबण्डा खोज्ने दाउ होला । हिम्मत छ सरकारको ? यो ऐनमा राजनीतिक रङ्गरोगन दियौँ भने मुलुक अहिलेभन्दा खराब अवस्थामा चल्नेवाला छ ।’
नेकपा(एकीकृत समाजवादी)का सांसद राजेन्द्रप्रसाद पाण्डेले संवैधानिक परिषद्मा आउने व्यक्तिहरूको मापदण्ड र चरित्रको सम्बन्धमा विधेयकमा नै उल्लेख गरेर ल्याउनुपर्ने बताउनु भयो । उनले विधेयकलाई सर्वसम्मतिका साथ पारित गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।
‘संवैधानिक परिषद्मा आउने व्यक्तिहरूका मापदण्ड, उनीहरूको चरित्र सबै कुरा समेत यो ऐनमा उल्लेख भएर ल्याउनुपर्छ । यो संविधानसँग पनि सम्बन्धित होला । सहमतीमा जाऔँ । सरकारको ठेगान नहुने अवस्था छ । त्यसैले म सरकारमा भएको बेलामा मेरो अनुकुल बनाऔँ भन्ने कदापी नसोचौँ । अनुकुल हुँदो रहेनछ । परिस्थिति बेलाबेलामा बदलिइरहदो रहेछ । यो कुरालाई ध्यानमा राखेर सहमतीले नै जानसक्ने र यो ऐनलाई पूर्णतः आमुल परिवर्तन गर्न सक्नेगरी बनाएर लिएर जान सक्नुपर्छ,’ उनले भने
