जाजरकाेट । जाजरकोट शिवालय गाउँपालिकाका अध्यक्ष र उपाध्यक्षले आवास सुविधा लिने गरेको पाइएको छ । गाउँपालिकाका अध्यक्ष शेरबहादुर शाही र उपाध्यक्ष गीता शाहीले नियमविपरित आवास सुविधा लिने गरेको पाइएको हो । स्थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४ ले खर्चमा मितव्ययिता कायम गर्नुपर्ने एवम् कर्णाली प्रदेश स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यहरुको सुविधा सम्बन्धी ऐन २०७७ को दफा ३ मा आवास सुविधा पाउने व्यवस्था छैन ।
तर, गाउँपालिका अध्यक्ष शेर बहादुर शाही र उपाध्यक्ष गीता शाहीले आवास सुबिधाका लागि मासिक १५ हजारका दरले तीन लाख ६० हजार भुक्तानी लिएको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । उनीहरुले गाउँपालिकाको वार्षिक २० लाख आन्तरिक आय भएको अवस्थामा कार्यपालिकाको २०७९ भदौ २४ गतेको निर्णयले भवन भाडामा लिई अध्यक्ष र उपाध्यक्षले आवास सुविधामा मासिक ३० हजार खर्च गरेको पाइएको हो ।
गाउँपालिकालि भित्रै रहेर कार्य गर्ने गरी निर्वाचित पदाधिकारीलाई घरभाडामा लिई खर्च गर्न पाउने व्यवस्था नभएकाले उक्त वार्षिक घरभाडा तीन लाख ६० हजार असुल गर्नुपर्ने महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।
करारका कर्मचारीलाई १८ लाख भत्ता
सामान्य प्रशासन मन्त्रालय चं. नं. २१७ मिति २०७४/१/२५ को परिपत्र अनुसार करारमा कार्यरत कर्मचारीले पाउने सुविधाको सम्वन्धमा उल्लेख गरेको साथै अर्थ मन्त्रालय चं.नं. १७१९ मिति २०७९/०१/२१ को परिपत्र अनुसार करारमा कार्यरत कर्मचारीलाई महंगी भत्ता दिन नमिल्ने उल्लेख छ ।
तर, गाउँपालिकाले करार कर्मचारीलाई परिपत्रसँग मेल नखाने सम्झौता गरी दिन नमिल्ने कर्मचारी संचयकोष महंगी भत्ता स्थानीय भत्ता संचार सुविधा समेत भुक्तानी गरेकोले १८ लाख नौ १३८ असुल गर्नपर्ने महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।
काजमा खटिएका कर्मचारीलाई दोहोरो सुविधा
भ्रमण खर्च नियमावली २०६४ नियम ७(१) मा सरकारी कामको सिलसिलामा मुलुक भित्र आफ्नो कार्यालयभन्दा वाहिर भ्रमणमा वा काजमा खटिएका पदाधिकारी पदाधिकारी वा कर्मचारीले अनुसूचि २ मा वमोजिमको दरमा दैनिक भत्ता पाउने व्यवस्था रहेको छ ।
परामर्शदाता/विज्ञ युवराज अधिकारी पाठ्यक्रम विकास केन्द्र भक्तपुरमा सरकारी सेवामा रहेको अवस्थामा मिति २०७९।१०।२७ देखि २०७९/११/२ सम्म ७ दिन यस पालिकामा स्थानीय पठ्यक्रम तर्जुमा गर्न काजमा खटिएवापत १७ हजार पाँच सय दैनिक भ्रमण भत्ता लिएको र दोहोरो सुविधा असुल हुनुपर्ने महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।
कर्णाली प्रदेश स्थानीय तहका पदाधिकारि तथा सदस्यहरुको सुविधा सम्वन्धि ऐन २०७७ दफा ३ (१) मा पदाधिकारी र सदस्यले निर्वाचित भई काम कारवाही शुरु गरेको मितिदेखि अनुसुची १ र २ मा उल्लेखित भएबमोजिमको रकममा नबढ्ने गरी स्थानीय तहको आन्तरिक स्रोतका आधारमा सुविधा पाउने व्यवस्था रहेको छ । त्यसै गरी दफा ७ मा अनुसुचि १ मा तोकिएको अनुगमन खर्च उपलव्ध हुनेछ भन्ने व्यवस्था छ ।
तर, पालिकाका पदाधिकारीलाई अनुसुचि १ मा उल्लेखित सुविधा मासिक रुपमा प्रदान गरेकोमा अतिरिक्त रुपमा योजना अनुगमन फिल्ड भत्ता वापत-९ वडाको विभिन्न ९३ वडा योजना अनुगमन गरे वापत) समितिका १० पदाधिकारीले अधिकतम ४५ पटक र न्युनतम ८ पटक अनुगमन गरेको भनि गोसरा भौचर नं. ७५६ मिति २०८०/३/२३ बाट चार लाख १२ हजार रुपैयाँ भुक्तानी लिएर कानुनमा व्यवस्था नभएको फिल्ड भत्ता स्वीकृत गराई भुक्तानी भएको रकम अनियमित देखिएको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।
स्थानीय भत्ता कट्टा नगरेको भ्रमण खर्च नियमावली २०६४ नियमा ७ को उप नियम ११ मा सरकारी कामको सिलसिलामा भ्रमणमा रहि दैनिक भ्रमण भत्ता उपयोग गर्ने पदाधिकारी वा कर्मचारीले दैनिक भत्ता उपयोग गरेको अवधिभर फिल्ड भत्ता बैठक भत्ता तालिम भत्ता स्थानिय भत्ता वा अन्य कुनै किसिमको भत्ता पाउने छैन भन्ने व्यवस्था छ ।
पालिकाले दैनिक भ्रमणभत्ता उपयोग गरेको अवधिको स्थानीय भत्ता कट्टा नगरी पुरै रकम भुक्तानी गरेको हुदाँ असुल हुनुपर्ने महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । नेपाल सरकार सामान्य प्रशासन मन्त्रालय च न २१७ मिति २०७४/१/२५ को परिपत्र अनुसार करारमा कार्यरत कर्मचारीले पाउने सुविधा सम्वन्धमा व्यवस्था गरेको बाहेक अन्य सुविधा नपाइने व्यवस्था छ ।
पालिकाले करार कर्मचारी सहायक पाँचौ उदय बहादुर रानालाई सो व्यवस्था विपरित ८ ग्रेड भुक्तानी मासिक हजार ५६ का दरले वार्षिक एक लाख चार हजार ७२८ ग्रेड भुक्तानी गरेको र करारका कर्मचारीलाई दिन नमिल्ने ग्रेड सुविधा सम्वन्धितवाट असुल हुनुपर्ने महालेखाले जनाएको छ ।
व्यक्तिगत रुपमा ७५ जना करार कर्मचारी नियुक्त
पालिकाले बिभिन्न पदमा गत बिगतदेखि करार नियुक्त गरेको र पालिकाको लागि आवश्यक कर्मचारीको दरबन्दी सम्बन्धी संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वे गरी एकिन नगरी कार्यपालिकाको निर्णय अनुसार व्यक्तिगत रुपमा ठुलो संख्यामा नियुक्ति गरी बजेट खर्च करार सेवा शुल्क शीर्षकबाट ७५ जना करार कर्मचारलाई दुई करोड ५८ लाख ११ हजार ५१८ पारिश्रमिक भुक्तानी खर्च लेखेको छ ।
यसरी कर्मचारी नियुक्ति गरेको उपयुक्त नदेखिएको र संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वे गरी कर्मचारी दरबन्दी एकिन गरी स्थायी पदपुर्ति गर्नेतर्फ ध्यान दिन यो रकम अनियमित भएको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।
मनोमानी तरिकाले खाना तथा विविधमा खर्च
आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावली, २०७७ को नियम ३९ (५) अनुसार खर्चको पुष्ट्याई हुने प्रमाण, कागजात संलग्न गरेर मात्र खर्च लेखुपर्ने व्यवस्था छ । पालिकाले आर्थिक वर्ष २०७९/०८० वजेट खर्च शिर्षक नं. २२७११ मा खर्च ९८ लाख ३२ हजार ९ सय ६३ मध्ये वडा कार्यालय विविध संचालन खर्च २९ लाख ४७ हजार ८९६, आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ भुक्तानी ४७ लाख ८६ हजार सात, सामुदायिक स्वास्थ्य इकाइ खर्च पाँच लाख र विविध खर्चवापत १५ लाख ९९ हजार ४१० खर्च गरेको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।
यस्तो विविध खर्च खाना खाजा लगायतमा खर्च हुने गरेको देखिन्छ । गाँउसभाले पालिकाबाट सञ्चालन हुने कार्यक्रमको सन्दर्भमा कार्यक्रममा सहभागी हुनेलाई खाना र खाजाको दर तोकेको भएतापनि अन्य अवस्थामा त्यस्तो खर्च कसरी गर्ने वा नगर्ने सम्बन्धी कुनै निर्णय भएको देखिएन ।
कानूनी रुपमा मापदण्ड तोकेर मितव्ययी रुपमा खर्च गर्न सकिने भएतापनि पालिकाले यस्तो खर्चमा कुनै मापदण्ड बिकास नगरेको, बिल बिजक भौचर साथ राखे गरेतापनि प्रयोजन र औचित्यता तथा आधार पुष्टी गर्ने नगरेको जस्ता कमजोरीहरु देखिएका छन । विविध खर्चको उद्देश्य र खर्चको यथार्थता प्रमाणित नहुने गरी खर्च गर्ने परिपाटीमा नियन्त्रण गर्न सुझाव दिएको छ ।
समानीकरण अनुदानबाट शिक्षकलाई तलब
अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ को दफा ९ ले स्थानीय तहलाई सशर्त अनुदान उपलब्ध गराउने व्यवस्था छ । तर, पालिकाले स्वीकृत दरबन्दी भित्र नपरेका एवम् विद्यालयले गत विगतदेखि नै आन्तरिक स्रोतबाट माध्यामिक तहको शिक्षकलाइ प्रति महिना २१ हजार, निम्न माध्यामिक तहको शिक्षकलाई १८ हजार, प्राथमिक तहको शिक्षकलाई १५ हजार, बालबिकास सहजकर्तालाई ११ हजार तलब भत्ता वित्तीय समानीकरण अनुदानबाट माध्यामिक शिक्षक तीन, निमावि शिक्षक नौ र प्रावि शिक्षक २० र बालबिकास सहजकर्ता २१ निजि शिक्षकलाई तलब भत्ता भुक्तानी गरेको र यस्तो खर्चमा नियन्त्रण हुनुपर्ने सुझाव महालेखाले दिइएको छ ।
२० लाख इन्धन खर्च
इन्धनको लगबुक आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उतरदायित्व ऐन २०७५ को दफा ३९ अनुसार खर्चको बील भर्पाइसहितको लेखा राख्नु पर्दछ । तर, पालिकाले इन्धन कार्यालय प्रयोजनमा १२ लाख ४६ हजार ८९२, पदाधिकारीका लागि ७ लाख ९७० इन्धन खरिद गरेवापत आयल स्टोरलाई भुक्तानी गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।
मलेपफान ९०५ सवारीसाधनको लगबुकमा प्रत्येक सवारी साधनको लागी बेग्लाबेग्लै सवारी लगबुक राखुपर्नेमा र सबै महल भर्नु पर्नेमा पालिकाले सवारी लगबुक लुज सिटमा राखेको छ जसले गर्दा सवारी साधानको इन्धन खपत र गुडेको किलोमिटर बिष्लेषण गर्न सकिएन अत प्रत्येक सवारी साधनको लागी बेग्लाबेग्ल सवारी लगबुक राखुपर्दछ ।
साथै इन्धन खर्च लेख्दा अर्थ मन्त्रालय बजेट तथा कार्यक्रम महाशाखाबाट जारी कार्य सञ्चालन निर्देशिका २०७७ अनुसार इन्धन खर्च पाउने मापदण्ड अनुसार खर्च लेखुपर्ने महालेखाले सुझाव दिएको छ । सवारी साधन मर्मत आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावली, २०७७ बमोजिम सरकारी जिन्सी मालसामान हानी नोक्सानी नहुने गरि संरक्षण गर्ने र तिनीहरुको राम्रो सम्भार गरी वा चालु अवस्थामा राखे उत्तरदायित्व सम्वन्धित कार्यालय प्रमुखको हुने उल्लेख छ ।
सोही वमोजिम कार्यालयमा रहेको चल्ती जिन्सी मालसामान मर्मत गर्नुपर्ने भएमा कार्यालय प्रमुखबाट मर्मत आदेश स्वीकृत गराई मर्मत गराई खर्च लेखे र सोको मर्मत अभिलेख तयार गरी राखुपर्दछ । पालिकाले मर्मत खर्च भुक्तानी गर्दा म.ले.प.फा.नं. ४१५ तयार नगरी वटा ४६ गौश्वरा भौचरबाट सवारी साधन मर्मत खर्चमा १६ लाख ८३ हजार ६५७ र १२ वटा गौश्वरा भौचरबाट मेशिनरी तथा औजार मर्मत सम्भार तथा सञ्चालन खर्च पाँच लाख ६३ हजार ३५८ लेखेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।
नियमको पालनातर्फ पालिकाको ध्यान जानुपर्ने, पालिकाले उपलब्ध गराएको बिबरण अनुसार सवारी साधनको लागी मर्मत खर्चलाइ व्यवस्थित एंब नियन्त्रण गर्नुपर्ने र मर्मत कार्यको सोधभर्ना कर्मचारीलाई दिने कार्य नियन्त्रण गर्न महालेखाले सुझाव दिएको छ ।
