जाजरकोट। महालेखापरीक्षकको कार्यालयले आव ०७९–८० को लेखा परीक्षण प्रतिवेदन २०८१ का अनुसार जाजरकोटको नलगाड नगरपालिकाले ठुलो मात्रामा अनियमितता गरेको औँल्याएको छ । नलगाडले वर्षभरि गरेको आन्तरिक आयको दोब्बरभन्दा बढी रकम पदाधिकारीको सुविधाका लागि खर्च गरेको प्रतिवेदनले प्रस्ट पारेको छ। यसै गरी आन्तरिक आयको करिब ९० प्रतिशत रकम मासु भातमा खर्च गरेको पाइएको छ।
नलगाडको आव ०७९÷८० मा कुल आन्तरिक आय जम्मा ६४ लाख ५४ हजार रुपैयाँ छ। आव ०७९–८० मा पदाधिकारीको सुविधामा १ करोड २७ लाख १९ हजार ९ सय रुपैयाँ खर्च भएको छ।
मासु भात, भ्रमण खर्च, पालिकाका पदाधिकारी सुविधा, इन्धन खर्चलगायतमा ठुलो मात्रामा फजुल खर्च गरेको महालेखाले उल्लेख गरेको छ।
- मासु भातमै ५२ लाख झ्वाम्म
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ७१ बमोजिम व्ययको बजेट अनुमान आन्तरिक आयको परिधिभित्र रही औचित्यको आधारमा विविध खर्च गर्नुपर्ने व्यवस्था छ।
तर पालिकाले यस वर्ष खाना तथा विविधतर्फ मात्र २३ लाख खर्च गरेको महालेखाले जनाएको छ। नगरपालिकाले अर्को विविध खर्चतर्फ २९ लाख ३५ हजार ६१७ रुपैयाँ खर्च गरेको छ।
यस्तो खर्चमा मितव्ययिता कायम गर्नुपर्ने महालेखाले सुझाव दिएको छ।
- पालिकाका पदाधिकारीलाई सुविधा के कति ?
पालिकाका पदाधिकारी तथा सदस्यको सुविधासम्बन्धी ऐन, २०७७ को दफा ३ मा पदाधिकारी र सदस्यले आफू निर्वाचित भई काम कारबाही शुरु गरेको मितिदेखि अनुसूची १ र २ मा उल्लेख भयबमोजिमको रकममा नबढ्ने गरी स्थानीय तहको आन्तरिक स्रोतको आधारमा सुविधा पाउने व्यवस्था गरिएको छ।
तर नगरपालिकाले पदाधिकारीहरूलाई आव ०७९÷८० मा १ करोड २७ लाख १९ हजार ९ सय रुपैयाँ सुविधाबापत भुक्तानी गरेको महालेखाले प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ।
- १ लाख ३६ हजारका मोबाइल
आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ को दफा २४ को उपदफा २ मा सरकारी रकम खर्च गर्दा साधन स्रोतको उच्चतम प्रतिफल प्राप्त हुने र प्राप्त प्रतिफलको उचित गुणस्तर समेत कायम हुने गरी मितव्ययी तरिकाले खर्च गर्नुपर्ने उल्लेख छ।
नगरपालिकाले १ लाख ३६ हजार २७५ रुपैयाँको मोबाइल फोन खरिद गरेको छ।
त्यसरी खरिद भएका मोबाइल फोन व्यक्तिगत प्रयोग भएको देखिएकाले सरकारी रकम खर्च गर्दा साधन स्रोतको उच्चतम प्रतिफल प्राप्त नहुने गरी र मितव्ययिता कायम नगरी व्यक्तिगत लाभका आधारमा उक्त फोन खरिद गर्ने सम्बन्धितलाई जिम्मेवार बनाई असुलउपर गर्न महालेखाले निर्देशन दिएको छ।
- इन्धनमा साढे ४१ लाख बढी
आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावली, २०७७ को ३९(१०) मा कुनै रकमको भुक्तानी दिँदा रीत पुगे वा नपुगेको जाँच गरी निकासा तथा खर्च गर्नुपर्ने उल्लेख छ।पालिकामा भएको कार्यालय प्रयोजनमा सवारीसाधनको इन्धन खर्च लेखेकोमा लग बुक भरेको नपाइएको महालेखाले जनाएको छ।
महालेखाका अनुसार यसबाट वास्तविक इन्धन खर्च कति भएको हो यकिन गर्ने आधार रहेन। तसर्थ सवारीसाधन प्रयोग गरेकोमा लग बुक राखी इन्धन खर्चमा मितव्ययिता कायम गर्नुपर्ने महालेखाले जनाएको छ।
महालेखाका अनुसार पदाधिकारीको ७ लाख ७३ हजार ८२५ रुपैयाँ र कार्यालय प्रयोजनका लागि ३९ लाख १४ हजार ५१५ रुपैयाँ र कार्यालय प्रयोजनका एम्बुलेन्स जेनरेटर गाडीको लागि ४ लाख ७२ हजार १३६ रुपैयाँ खर्च गरेको छ।
- झन्डै ५५ लाखको घुमाई
भ्रमण खर्च नियमावली, २०६४ को नियम २१ मा भ्रमणमा खटिने पदाधिकारी वा कर्मचारीले भ्रमण प्रारम्भ गरेपछि सम्बन्धित कार्यालयले नियमावलीको अनुसूची ६ बमोजिमको ढाँचामा भ्रमण अभिलेख राख्नुपर्नेछ भनी उल्लेख गरेको छ।
नलगाड नगरपालिकाको कार्यालयले आव ०७९–८० मा भ्रमण, अनुगमन तथा मूल्याङ्कन शीर्षकबाट ५४ लाख ८२ हजार ४५० रुपैयाँ भ्रमण खर्च गरेको महालेखाले जनाएको छ।
नलगाडले आन्तरिक आयको १९७.०६ प्रतिशत रकम खर्च गरेको छ। नगरपालिकालाई प्राप्त भएको सबै अनुदान र राजस्व बाँडफाँडको रकमबाट ७९.६४ प्रतिशत चालू र २५.२८ प्रतिशत मात्र पुँजीगत निर्माणमा खर्च भएको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ।
महालेखाले ५ करोड २६ लाख ७३ हजार रुपैयाँ बेरुजू देखिएको छ। सो रकममध्ये त्यहाँबाट कुनै पनि प्रतिक्रिया उपलब्ध नभई बाँकी बेरुजु असुल गर्नुपर्ने ८ लाख ५१ हजार प्रमाण कागजात पेस गर्नुपर्ने, १ करोड ६० लाख ४८ हजार, नियमित गर्नुपर्ने, २ करोड ४६ लाख ६४ हजार र पेस्की बाँकी १ करोड ११ लाख १० हजारसमेत ५ करोड २६ लाख ७३ हजार रहेको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ। नलगाड नगरपालिकाको बेरुजू १४ करोड ९७ लाख ३७ हजार रहेको छ।
