काठमाडौं । विपद् जोखिम न्युनीकरण तथा व्यवस्थापनका लागि स्थानीय सरकारहरूको सबलीकरण र सिमान्तकृत समुदायको सहभागिता हुनुपर्नेमा सरोकारवालाहरूले जोड दिएका छन्।
सोमबार काठमाडौंमा डेमोक्रेसी मिडिया नेटवर्कले आयोजना गरेको छलफल कार्यक्रममा बोल्दै नेपाल विपद् उत्थानशील नेटवर्कका अध्यक्ष तथा लुम्बनी प्रदेश योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष डा. नहकुल केसीले स्थानीय सरकारहरूले ढिलाई नगरी विपद् जोखिम न्युनीकरणमा काम गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याए।
उनले हरेक स्थान विशेषमा फरकखालको विपद् जोखिमको अवस्था रहने हुनाले न्युनीकरण र व्यवस्थापनका नीति तथा कार्यक्रममा सोही अनुसार स्थानीय आवश्यकताहरू सम्बोधन हुनुपर्ने बताए। नेपालको संविधानले विपद् जोखिम न्युनीकरण र व्यवस्थापनलाई तीनै तहको सरकारको अधिकार र दायित्वको रूपमा उल्लेख गरेको चर्चा गर्दै केसीले विपद् न्युनीकरणका प्रयासहरूमा पनि तीन तहकै सरकारको क्षमता अभिवृद्धि गर्नुपर्ने औंल्याए।
विपद्पश्चात राहत तथा उद्धार जति महत्वपूर्ण छ, विपद्पूर्वको अनुमान र सोही अनुसारको सतर्कता उति नै महत्वपूर्ण भएकोले सोही अनुसार पूर्वतयारीमा पनि यथेष्ट ध्यान दिनुपर्ने केसीले बताए। यस्तै, उनले विपद्को जोखिमलाई कम गर्न प्रविधिको उपयोग गर्न पनि आवश्यक रहेको धारणा राखे।
“गरिब तथा सिमान्ताकृत वर्गहरूलाई विपद्को जोखिम ज्यादा हुन्छ। त्यसैले विपद्पूर्वको तयारी र योजना तर्जुमामा यी वर्गहरूलाई समावेश गर्नुपर्छ”, उनले भने।
कार्यक्रममा फ्रिडम फोरमका कार्यकारी प्रमुख तारानाथ दाहालले विपद् जोखिम न्युनीकरणका सन्दर्भमा सरकारको प्रयासहरूमा सञ्चार जगत र नागरिक समाजले रचनात्मक भूमिका खेल्न सक्ने बताए।
“मिडियाले सरकारले अवलम्बन गरेका नीति तथा कार्यक्रमहरूमा रहेका कमिकमजोरीलाई बाहिर ल्याउन सक्छ”, उनले भने, “यसले सरकारलाई जवाफदेही बन्न सहयोग गर्छ।” उनले विपद् जोखिम तथा व्यवस्थापनमा खोजमूलक लेखन आवश्यक रहेको समेत औंल्याए।
कार्यक्रममा डेमोक्रेसी मिडिया नेटवर्कका अध्यक्ष शिरोमणि ढुंगानाले विपद् जोखिम न्युनीकरणका लागि बहुपक्षीय साझेदारीमा जोड दिए। उनले नेटवर्कले आउँदा दिनमा सरकार, गैरसरकारी संघसंस्था, विकास साझेदार र सामुदायिक संघसंस्थासँग मिलेर विपद् जोखिम न्युनीकरणकाम काम गर्ने समेत बताए।
सिमान्तकृत र जोखिममा रहेका व्यक्ति तथा समुदायको हित हुनेगरि काम गर्नु डेमोक्रेसी मिडिया नेटवर्कको उद्देश्य रहेको समेत उनको भनाइ थियो।
