जिल्ला न्यायाधीश दयाराम ढकालका इजलासले सो आदेश गरेको अदालतका स्रेस्तेदार विष्णुप्रसाद आचार्यले जानकारी दिए।
‘यी प्रतिवादी रवि लामिछानेको दाबीको कसूरमा संलग्नता नरहेको भनी अहिले नै भन्न सकिने अवस्थाको विद्यमानता नरहेकोले पछि मुद्दामा थप प्रमाण बुज्दै जाँदा ठहरे बमोजिम हुने गरी तत्काल प्रतिवादी रवि लामिछानेबाट मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ६८ बमोजिम रु ५४ लाख रुपैयाँ धरौट वा जमानत वा बैंक जमानत लिनू),’ आदेशमा भनिएको छ।
प्रभु बैंकले बैंक ज्ञारेन्टी गर्ने रास्वपाका केन्द्रीय सदस्य राजन गौतमले जानकारी दिए।
चितवनस्थित साहारा सहकारीको रकम गोरखा मिडिया नेटवर्क प्रालिमा लगेर अपचलन गरेको आरोप सहित लामिछानेविरूद्ध ठगीको मुद्दा अभियोजन गरिएको थियो।
बुधबारदेखि सुरू भएको थुनछेक बहसमा नेपाल सरकारका तर्फबाट जिल्ला न्यायाधिवक्ताहरू रवि न्यौपाने, शम्भुकुमार बस्नेत, दशरथ पंगेनी, भोलानाथ निरौला, सहायक जिल्ला न्यायाधिवक्ताहरू बुद्धबहादुर थापा र अमृत सुवेदीले बहस गरेका थिए।
जाहेरवालाकातर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ताहरू सुरेन्द्र भण्डारी, दिनेश त्रिपाठी, राजकुमार श्रेष्ठ, अधिवक्ताहरू गोपिलाल देवकोटा, रमेश काफ्ले, रामचन्द्र आरसी गौतम र सुनिता अधिकारीले बहस गरेको अदालतका सूचना अधिकारी अमृत विश्वकर्माले जानकारी दिए।
प्रतिवादी रवि लामिछानेका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ताहरू सुशीलकुमार पन्त, जगन्नाथ पौडेल, धर्मराज आचार्य, सुरेन्द्रबहादुर थापा, अधिवक्ताहरू रामचन्द्र देवकोटा र डा.नारायणदत्त कँडेलले बहस गरेका थिए।
यसअघि लामिछानेसँग जिल्ला अदालत कास्कीले सूर्यदर्शन सहकारीको बचत अपचलनमा ६५ लाख धरौटी माग गरेको थियो। त्यस्तै काठमाडौं जिल्ला अदालतले स्वर्णलक्ष्मी सहकारीमा ६५ लाख र रूपन्देही जिल्ला अदालतले सुप्रिम सहकारीमा एक करोड धरौटी माग गरेको थियो।
