जाजरकोट । अन्तर मन्त्रालय सहमति नहुँदा जाजरकोटस्थित नलगाड जलविद्युत् आयोजनाका प्रभावितले मुआब्जा पाउन सकेका छैनन्।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले ह्रास कट्टी नगरी आयोजना प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दालाई घरको मुआब्जा दिन अर्थ मन्त्रालयसँग सहमति मागेपछि अर्थले सहमति दिएको छैन।
तीन वर्षअघि नै मुआब्जा दिने भनिए पनि ह्रास कट्टीमा सहमति नहुँदा यो समस्या बल्झिएको नलगाड सरोकार समितिका संयोजक तथा पूर्व मन्त्री गणेशप्रसाद सिंहले बताए।
आयोजनाले ५०३ घरधुरीलाई झण्डै ९० करोड रकम उपलब्ध गराउनुपर्ने उल्लेख छ। अर्थ मन्त्रालयले ह्रास कट्टी गरी रकम दिन खोजेको छ। ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले भने ह्रास कट्टी नगरी मुआब्जा दिनुपर्ने उल्लेख गरेको छ।
ह्रास कट्टी गरेमा सुरुको घरको मूल्यभन्दा घटेको मूल्य नलगाड र बारेकोटवासीले पाउनेछन्। ह्रास कट्टी नगरेमा घरधनीले सुरुकै मूल्य पाउनेछन्।
दोस्रोपटक ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले अर्थसँग ह्रास कट्टी नगरी मुआब्जा दिन सहमति मागे पनि अर्थले जवाफ नदिएकाले मुआब्जाको विषय रोकिएको हो।
नलगाड नगरपालिकाभित्रका वडा नम्बर २, ५, ७ र ८ र बारेकोट गाउँपालिका १, २, ५, ६, ७, ८ र ९ का सर्वसाधारण आयोजनाबाट प्रभावित हुनेछन्। आयोजनाले १ हजार ५९० मिटर उचाइसम्मको घरको मात्र मुआब्जा दिन विवरण तयार गरेको छ। उक्त उचाइसम्म जम्मा ५०३ घरधुरी छन्।
परामर्शदाताले तयार पारेको विवरणअनुसार वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनको रिपोटले १ हजार १७२ घरधुरी प्रभावित हुने औँल्याएको छ।
प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दाले थातथलो छोडेर जानुपर्ने भएकाले ह्रास कट्टी नगरी मुआब्जा दिनुपर्ने माग गरेका छन्। यो विषयमा अर्थ मन्त्रालय र ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयबीच पटक पटक छलफल भए पनि निष्कर्ष निस्कन सकेको छैन।
जग्गाको मुआब्जा भने आयोजनाले वितरण गरिसकेको छ। ७ वर्ष लगाई डिपिआरको काम पूरा भएपछि डिपिआर स्वीकृत हुने क्रममा छ। आयोजनाका निवर्तमान प्रमुख सुनिल पौडेलले हाइड्रोलोजी, विद्युत् उत्पादन गृहको प्रतिवेदनमा आफूले हस्ताक्षर गरिसकेको बताएका छन्।
बाँकी डिपिआर स्वीकृतिको काम नयाँ कार्यालय प्रमुख आएपछि हुने ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइका उपसचिव गणेशविक्रम शाहीले बताए। ऊर्जामन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले प्रभावित क्षेत्रका सर्वसाधारणले माग गरेअनुसारकै मुआब्जा दिने गरी काम हुने बताए।
२०७४ मंसिर २६ गते विद्युत् उत्पादन सर्वेक्षण अनुमतिपत्र नलगाड जलविद्युत् आयोजनाले पाएको थियो। आयोजनाको वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनको अन्तिम प्रतिवेदन बनाउन वन तथा वातारण मन्त्रालयले २०८० साउन ४ गते सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गरी सुझाव माग गरेको थियो।
आयोजनाको सडक तथा अन्य संरचना निर्माण गर्न ६२९.७९ हेक्टर जग्गा आवश्यक पर्ने रिपोटमा उल्लेख छ। जसमा निजी स्वामित्वको ४३१.८७ हेक्टर र सरकारी वन क्षेत्र १९७.९२ हेक्टर जमिन प्रयोग हुनेछ।
आफूहरूले पाउने सहयोग किटान गर्न आग्रह गर्दै सकेसम्म स्थानीयस्तरमै बसोवासको व्यवस्थापन गर्न विस्थापितले आग्रह गरेका छन्।
आयोजना निर्माणका लागि रु. एक खर्ब २३ अर्ब लाग्ने अनुमान गरिएको छ। वातावरणीय व्यवस्थापन अनुमानित लागत रु. ५६ अर्ब लाग्ने आयोजनाले बताएको छ। यो आयोजना साढे ६ वर्षभित्र पूरा गर्ने लक्ष्य छ। आयोजनाको बाँध भरिँदा ४७४ करोड घनमिटर पानी भण्डारण हुनेछ। यहाँ ५४५ मिटर चौडाइ र २१० मिटर अग्लो जलाशय बन्नेछ।
आयोजनाले क्षेत्रीय पूर्वाधारको विकास, विदेशी मुद्रा आर्जन, पर्यटन, ग्रामीण अर्थतन्त्रको विकास र विस्तार एवं रोजगारीको सिर्जना, व्यापार व्यवसायको अवसरमा वृद्धि हुने अपेक्षा रहेको छ।
