जाजरकोट । जिल्ला प्रशासन कार्यालय जाजरकोटले सरकारी जग्गामा बनेका कुल ५२ वटा घरटहरा हटाउने घोषणा गरेको छ । सरकारी वकिल कार्यालय र अदालतको नाममा रहेको जग्गा अतिक्रमण गरेर बनाईएका घरटहराहरु प्रशासनले हटाउने घोषणा गरेको हो ।
प्रशासन कार्यालय र डिभिजन वन कार्यालयले समन्वय गरेर पहिलो चरणमा ५२ वटा संरचना हटाउने तयारी भईरहेको प्रमुख जिल्ला अधिकारी सुरेश सुनारले जानकारी दिए ।
अदालतको पाँच रोपनी दुई आना र सरकारी वकिल कार्यालयको एक रोपनी नौं आना जग्गामा अतिक्रमण गरेर बनाएका संरचनाहरु हटाउन १५ दिनको स्थलगत अध्ययन गर्ने प्रशासनले जनाएको छ । स्थानीयले उपभोग गर्दै आएको सरकारी जग्गा सर्वाेच्च अदालतले २० बर्षपछि अर्थात २०७६ कार्तिक ५ गते कार्यालयको नाममा फर्काउन फैसला गरेको थियो ।
सर्वाेच्चका न्यायधीसद्दय डा. आनन्दमोहन भट्टराई र डा. मनोज कुमार शर्माको संयूक्त इजलासले स्थानीयले हडपेको जग्गा २० बर्षअघिको दर्ता नै कायम हुने फैसला गरेका थिए । तर फैसला भएको ४ बर्षपछि प्रशासन कार्यालयले जग्गा फिर्ताको अभियान सुरु गरेको प्रशासनको दावी छ ।
कार्यालयको नाममा जग्गा धनी पूर्जा जारी भएको जग्गा तत्काल फिर्ताका लागि प्रक्रिया सुरु भएको प्रजिअ सुनारले बताए । पहिलो चरण बस्ती खाली गर्नका लागि तयारी गरेको राजनीतिक मार्फत मन्त्रिपरिषद्मा निर्णय गराउने भन्दै स्थानीयले दवाव दिएका थिए । दुई महिना भित्र वस्ती हटाउने तयारी भईरहेको छ ।
