बैंकिङ प्रणालीमा अधिक तरलता भएपछि बैंकरहरुले ब्याजदरको भद्र सहमति हटाउने तयारी गरेका छन् । नेपाल बैंकर्स संघले बिहीबार बिहान संघको पूर्ण बैठक बोलाएको छ । १ साउनदेखि लागु हुने निक्षेपको ब्याजदर लगायतका विषयमा छलफल गर्न बैंकर्स संघको बैठक बस्न लागेको एक बैंकर्सले बताए ।
बैंकिङ प्रणालीमा अधिक तरलता भएर नेपाल राष्ट्र बैंकले तरलता खिच्नुपर्ने अवस्था देखिएको भन्दै अहिलेका अवस्थामा ब्याजदर बैंकर्स तोक्ने भन्दा पनि बजारलाई छोड्नुपर्ने ती बैंकर्सको तर्क छ ।
‘ब्याजदर बैंकर्स संघले तोक्ने कुरा गलत थियो । बैंकहरुले नै योजना र बजारको विश्लेषण गरेर ब्याजदर तय गर्नुपर्छ भन्ने पक्षमा बैंकर्सहरु छन् । अहिले बैंकिङ प्रणालीमा अधिक तरलता हुँदा ब्याजदर बजारलाई छोड्नुपर्छ भन्नेमा धेरै बैंकर सकारात्मक देखिन्छन्,’ एक बैंकरले अनलाइनखबरसँग भने, ‘बिहीबार हुने छलफलमा सबै बैंकर सहमत भएमा ब्याजदरको भद्र सहमति खारेज हुन्छ । भद्र सहमति खारेज नभएपनि निक्षेपको ब्याजदर घटाउनुपर्छ ।’
बैंकरले ब्याजदरको भद्र सहमति खारेज गरेपनि राष्ट्र बैंकले व्यक्तिगत मुद्दती निक्षेपमा दिएको उच्च ब्याजदरको औसत निकाले त्यसको १० प्रतिशतले मात्रै निक्षेपको ब्याजदर घट्बढ गर्नसक्ने व्यवस्था गरेको छ । अहिले सबै वाणिज्य बैंकहरुले व्यक्तिगत मुद्दती निक्षेपमा ९.९९ प्रतिशत ब्याजदर दिंदै आएकोले १ साउनदेखि लागु हुने ब्याजदरमा बैंकरले ९.९९ को १० प्रतिशतले मात्रै ब्याजदर घटाउन सकनेछन् । बढाउँदा पनि सोही अनुपातमा बढ्नेछ ।
राष्ट्र बैंकले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को मौद्रिक नीति तर्जुमाको तयारी गरिरहेको छ । जेठ मसान्तको तथ्यांकमा मुद्रास्फीति चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको लक्षित सीमाभित्र आएको र शोधनान्तर बचत उल्लेख्य रुपमा बढ्नुको साथै विदेशी विनियम सञ्चिति पनि सहज अवस्थामा पुग्दा राष्ट्र बैंकले मौद्रिक उपकरणहरुलाई लचिलो बनाउनसक्ने अपेक्षा बैंकर्सको देखिन्छ ।
कोभिड–१९ को बेलामा ३ प्रतिशतमा झारेको भएपनि नेपालमा रहको ४ प्रतिशतको अनिवार्य नगद मौज्दात (सीआरआर) अहिले चलाउनुपर्ने अवस्था नरहेको मौद्रिक नीति तर्जुमामा संलग्न अधिकारीहरु बताउँछन् ।
तर, ब्याजदर करिडोर अन्तरगतको बैंक दर, नीतिगत दर लगायका दरहरु भने आवश्यकता अनुसार चलाउने सक्ने ति अधिकारीले बताए । मुद्रास्फीति घट्दो क्रममा नै रहेकोले बजारको निर्देशित ब्याजदरको रुपमा लिइने नीतिगत दर र बैंकदर आवश्यकता अनुसार लचकता अपनाउन सकिने ती अधिकारीले बताए ।
‘बाह्य क्षेत्रमा अहिले देखिएको सहजतालाई राष्ट्र बैंकले क्यास गर्न सक्नुपर्छ । कसिलो मौद्रिक नीति ल्याउनुपर्ने आवश्यकता छैन ,’ ती अधिकारीले भने, ‘मौद्रिक नीति आवधिक रुपमा छोटो अवधिमा समीक्षा हुने भएकोले अर्थतन्त्रको चक्र अनुसार मौद्रिक नीतिका दरहरु र उपकरणको विश्लेषण गरेर समायोजन गर्न सकिन्छ ।’
नियामकीय व्यवस्था चलाउने त्यसले अस्वभाविक रुपमा आर्थिक चक्र सिर्जना गर्ने भएकोले मौद्रिक उपकरणलाई आवश्यकता अनुसार समायोजना गर्दै नियामकीय उपकरणहरुलाई दिर्घकालीन रुपमा अगाडि लैजानुपर्ने राष्ट्र बैंकका ती अधिकारीले बताए ।
राष्ट्र बैंकले बैंकदर र नीतिगत दर घटाउन सक्ने विश्लेषणका आधारमा बैंकहरु पनि ब्याजदर घटाउनुपर्ने पक्षमा देखिन्छ । बिहीबार बस्ने बैंकर्स संघको बैंठकले पनि सोही अनुसारको निर्णय गर्नसक्ने बैंकर्स संघका एक कार्यकारी सदस्यले बताए ।
