जाजरकाेट। गत कात्तिक १७ गते मध्यरातमा जाजरकोटको रामिडाँडा केन्द्रबिन्दु भएर गएको भूकम्पबाट प्रभावित जिल्लाहरूमा कृषितर्फ करिब १० करोड रूपैयाँ बराबरको क्षति भएको छ।
कर्णाली प्रदेशको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले भूकम्प प्रभावित जाजरकोट, रूकुमपश्चिम र सल्यान जिल्लामा कृषितर्फको क्षतिको लगत संकलन गरेको हो।
लगत विवरणअनुसार यी तीन जिल्लामा कृषिमा ९ करोड ६१ लाख रूपैयाँ बराबरको क्षति भएको छ। तथ्यांकअनुसार भूकम्प प्रभावित जिल्लाहरूमा १ हजार ५३३ वटा पशुगोठमा पूर्ण रूपमा क्षति पुगेको छ। ती गोठको औसत लागतका आधारमा ५ करोड ५२ लाख रूपैयाँ बराबर क्षति भएको देखिन्छ।
भूकम्पबाट ५१३ वटा पशुपन्छी मरे। औसत मूल्य हिसाब गर्दा २ करोड ५२ लाख रूपैयाँ बराबरको आर्थिक क्षति देखिएको छ। जाजरकोटसहित भूकम्पबाट प्रभावित जिल्लाहरूमा मौरीपालन तथा मह उत्पादन पनि महत्वपूर्ण कृषि पेशाका रूपमा रहेको छ। यसलाई पनि मन्त्रालयले कृषितर्फ भूकम्पले पुर्याएको क्षतिमा समावेश गरेको छ।
तीन जिल्लामा घरमा सञ्चित ३८ लाख रूपैयाँ बराबरको खाद्यान्न नष्ट भएको छ। पूर्णरूपमा क्षति भएका घरधुरीमा सञ्चित धान, मकै, गहुँ, कोदो लगायत कम्तीमा ८८ मेट्रिक टन खाद्यान्न नष्ट भएको छ। क्षति भएको अन्नको प्रतिकिलोग्राम औसत मूल्यका आधारमा हिसाब गर्दा ३८ लाख रूपैयाँ बराबरको क्षति देखिएको हो।
प्रदेश कृषि मन्त्रालयका कृषिप्रसार अधिकृत धनबहादुर कठायतका अनुसार मन्त्रालयका तीनवटै जिल्लाका कृषि विकास कार्यालय, पशु अस्पताल र पशु सेवा कर्यालयहरूले संकलन गरेका तथ्यांक तथा स्थानीय तहका पदाधिकारीहरूले दिएको विवरण मन्त्रालयका अधिकारीहरूले एकमुष्ठ विश्लेषण गरेर क्षतिको हिसाब निकालेका हुन्।
कृषितर्फको यो क्षतिको परिपूरण एवं पुनरूत्थान गर्न क्षति भएको भन्दा झन्डै तेब्बर रकम लाग्ने अनुमान गरिएको छ। अहिलेको क्षतिलाई सम्भावित खाद्य संकटसँग जोडेर परिपूर्ति गर्न २८ करोड ६९ लाख २५ हजार रूपैयाँ लाग्ने अनुमान मन्त्रालयको छ।
‘हामीले तत्काल राहत दिने किसिमले मात्र होइन, दिगो समाधानको दृष्टिले पनि सोच्नुपर्ने हुन्छ,’ कृषिप्रसार अधिकृत कठायत भन्छन्, ‘विभिन्न कार्यक्रम बनाएर कार्यान्वयनमा लैजाँदा क्षति भएको भन्दा तेब्बर खर्च हुन्छ।’
कृषिमा भएको क्षतिलाई दुई वटा विशेष क्षेत्र विभाजन गरेर कार्यक्रम र बजेट निर्माण गर्नुपर्ने हुन्छ। उनका अनुसार पशुपन्छीतर्फको क्षतिमा पुनरूत्थानका लागि तीनवटा शीर्षकमा कार्यक्रम तय गर्नुपर्छ।
पहिलो, अहिले क्षति भएका १ हजार ५३३ वटा गोठ तथा खोर पुनर्स्थापना गर्न ३० हजारका दरले चार करोड ४९ लाख ९० हजार रूपैयाँ लाग्छ। भैँसी र बाख्रा प्रवर्द्धन कार्यक्रम पनि यससँगै लैजानुपर्ने मन्त्रालयको निष्कर्ष छ।
भैँसी प्रवर्द्धनतर्फ ७७ लाख र बाख्रा प्रवर्द्धनतर्फ ६ करोड ७५ लाख रूपैयाँ खर्च हुने अनुमान छ। भैँसी प्रवर्द्धनमा १५४ र बाख्रा प्रवर्द्धनमा ४ हजार ५०० कृषक परिवारलाई जोड्नुपर्नेछ।
दोस्रो, कृषितर्फको पुनस्र्थापनमा ५ वटा क्षेत्रमा कार्यक्रम र बजेट आवश्यक पर्छ।
सिँचाइ, भवन र स्टोर निर्माणका लागि चार करोड ५० लाख, फलफूलमा ७ करोड ५० लाख, तरकारी उत्पादनमा २ करोड ८८ लाख ९३ हजार, मौरीपालनमा एक करोड चार लाख ८० हजार र बिउ सहयोगमा एक करोड ९२ लाख ६२ हजार रूपैयाँ आवश्यक पर्छ।
कृषितर्फका यी कार्यक्रम लागु गर्न सकेमा थप २५ हजार कृषकलाई राहत हुने अपेक्षा छ।
कठायतका अनुसार भूकम्पका कारण क्षति व्यहोरोका कृषकको हितमा चालु आर्थिक वर्षमा कृषिसँग सम्बन्धित कार्यक्रमबाटै योजना तयारी गर्नु उचित हुनेछ। आउँदो वर्षको बजेटमा पनि नयाँ प्रस्ताव र परियोजना आवश्यक पर्छ।
खाद्य सुरक्षामा चुनौती
कर्णाली प्रदेशको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका अनुसार भूकम्पका कारण सिर्जना भएका केही परिस्थितिले प्रभावित जिल्लामा खाद्य असुरक्षाको सम्भावना बढेको छ। भारत जाने श्रमिकको संख्या घटेको छ। मानिसहरू अस्थायी टहरा निर्माण र क्षणिक राहतमा केन्द्रित भएका छन्, गहुँको उत्पादन घट्ने देखिएको छ।
सिँचाइ योजनामा पनि क्षति भएको छ। हलगोरूमा भएको क्षतिले खेतीमा असर पर्ने देखिएको छ। पशुपन्छीमा लगानी हुने अवस्था कमजोर छ। फलफूल र तरकारीजस्ता तत्काल आम्दानी लिन सकिने बालीमा ध्यान कम भएको छ।उक्त परिस्थितिले खाद्य सुरक्षामा चुनौती थपिएको छ।
समाधानका लागि सरकार र सरकारसँग सहकार्य गरिरहेका विकास साझेदारहरूले भूकम्प प्रभावित जिल्लामा कृषि पुनरूत्थानका कार्यक्रम तय गर्नुपर्ने कठायतको भनाइ छ।
उनका अनुसार अहिले पूर्णरूपमा क्षति भएका १९ हजार २६२ घरपरिवारले एक सय वर्गमिटरका दरले अस्थायी टहरा बनाउँदा १९२ हेक्टर क्षेत्रफलको गहुँ मासिन्छ। यसबाट यो सिजनको गहुँ उत्पादनमा ४८० मेट्रिक टन ह्रास आउने देखिन्छ। भूकम्पले सिर्जना गरेका यस्तै अनेक परिस्थितिले खाद्य असुरक्षा निम्त्याउन सक्छ।
खाद्य असुरक्षा हुन नदिन कृषि सामग्री आपूर्तिमा जोड दिनुपर्नेछ। कृषकलाई गोरू किन्न, बिउ व्यवस्थापन गर्न तथा गोठ र खोर व्यवस्थापन गर्न सहयोग पुर्याउनुपर्नेछ।पशु स्वास्थ्य शिविर चलाउनु पर्छ। खाद्यान्न, फलफूल तथा रैथाने बालीको पुनरूत्थान, बजारीकरण, खाद्य सामग्री सञ्चितिमा राज्यको सहयोग आवश्यक पर्नेछ। कठायत भन्छन्, ‘अविलम्ब गोदामघर निर्माण गर्नुपर्छ। गोदाममा रैथाने उत्पादनसहितका खाद्यान्न भण्डारण गर्न सुरू गर्नुपर्छ। यसमा ढिलो गर्नु हुँदैन।’
भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री भीमप्रकाश शर्मा भूकम्पबाट कृषि र खाद्यान्नमा भएको क्षतिको परिपूर्ति तथा सम्भावित संकट समाधानका लागि स्थान विशेष कार्यक्रम लैजानुपर्ने बताउँछन्।
‘हामी भूकम्प प्रभावित कृषकका लागि राहत हुने खालका कृषि कार्यक्रम सञ्चालन गर्न तयार छौँ। यसमा विकास साझेदार संस्थाको सहकार्य पनि जरूरी छ,’ उनी भन्छन्, ‘हामी अहिले बजेट रकमान्तर गर्ने चरणमा छौँ। विपदबाट प्रभावित कृषकलाई लाभ मिल्ने कार्यक्रम ल्याउँछौँ।’
संयुक्त राष्ट्रसंघीय खाद्य तथा कृषि संगठनका कार्यक्रम संयोजक ठाकुरप्रसाद चौहानका अनुसार भूकम्प प्रभावित कृषकका लागि काम गर्न संगठनले रकम छुट्ट्याएको छ। संगठनले सरकारसँग सहकार्य गर्नेछ। उनले कृषिको पुनरूत्थान र कृषकको हितका लागि चरणबद्ध छलफल भएको र कार्यान्वयनको समय आएको बताए।
