जाजरकोट । प्रदेश सरकार र स्थानीय तहहरूले उत्पादनमा आधारित अनुदान वितरण, किसानलाई मल, बिउ, विषादी, कृषि औजार र विज्ञ सेवाको सुनिश्चित गर्ने कार्यक्रम अघि सारे । प्रदेश र स्थानीय तहहरूको कृषक लक्षित नीति तथा कार्यक्रमले खेतीको क्षेत्र विस्तार हुने र उत्पादन बढ्ने अपेक्षा गरिएको थियो । तिनै सरकारी नीति तथा कार्यक्रमले न किसानलाई छोयो न त खेतीको क्षेत्र नै विस्तार भयो ।
सरकारी नीति कार्यक्रमले खेती विस्तार तथा उत्पादन वृद्धि हुनुको साटो बाँझो जग्गा छोड्ने प्रवृत्ति बढ्दै गएको छ । कृषि विकास कार्यालय जाजरकोटका अनुसार २५ हजार ३८४ हेक्टर खेतीयोग्य जमिन छ । दुई लाख २२ हजार २८१ हेक्टर क्षेत्रफलमध्ये ११ दशमलव ४२ प्रतिशत जमिन मात्रै खेतीयोग्य रहेको छ ।
खेतीयोग्य जमिनमा पनि १६ हजार ६९८ हेक्टर क्षेत्रफलमा खेती गरिन्छ । आठ हजार ६८६ हेक्टर जमिन बाँझै छ । सात हजार ९११ हेक्टर जमिनमा सिंचाई पुगेको छ । कुल कृषियोग्य भूमिको ४७ दशमलव ३८ प्रतिशत भूमि सिंचाई योग्य रहेको देखिन्छ । कर्णाली प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा बाँझो जग्गाको प्रयोग, करार खेती र चक्लाबन्दी खेतीलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति तथा कार्यक्रम अघि सा¥यो । सरकारले परम्परागत कृषि प्रणालीलाई निरुत्साहित गर्दै प्रविधियुक्त, व्यावसायिक, प्रतिस्पर्धात्मक, उच्चमूल्य, जलवायु अनुकूलन र उत्थानशील बनाई अर्गानिक प्रदेश बनाउने नीति लिएको थियो ।
बर्षाैं खेतीयोग्य बाँझो जमिनको क्षेत्रफल बढिरहेको कृषि विकास कार्यालय जाजरकोटका प्रमुख महेश आचार्यले बताए ।
हाल जिल्लाभर ६५ दशमलव जमिनमा खेती भइरहेको आचार्य बताउँछन् । अझै ग्रामीण क्षेत्रमा बर्सेनि बालीनाली लगाउन छाडेको जमिन हेर्ने हो भने बाँझो रहने जमिन अझै बढ्न सक्ने देखिन्छ । सिँचाइको अभाव, युवाहरू विदेश पलायन हुनु, बसाइँसराइ र कृषकहरू नै कृषि पेसाप्रति आकर्षण घट्दै जाँदा खेतीयोग्य जमिन बाँझो रहने क्रम नरोकिएको उनको भनाइ छ । ‘युवाशक्ति विदेश पलायन बढ्दै गएको छ, बसाइँसराइको क्रम रोकिएको छैन्, कृषिमा यान्त्रीकरणको अभाव छ, कतिपय क्षेत्रमा वन्यजन्तुको आतंकका कारणले पनि बर्सेनि बाँझो जमिनको क्षेत्र बढ्दै गएको देखिन्छ,’ आचार्यले भने । जिल्लाका सात वटै पालिकामा बर्सेनि जग्गा बाँझो रहने क्रम बढ्दै गएको उनको भनाइ छ ।
तीन वर्षअघि कर्णाली सरकारको निर्णयअनुसार जाजरकोटमा पनि खेतीयोग्य जमिन बाँझो नराख्ने अभियान नै चल्यो । कर्णालीभर चलेको उक्त अभियान पनि प्रभावकारी बन्न सकेन । अभियानले बाँझो जमिनको सदुपयोग सँगै युवाहरूलाई स्वरोजगार बनाई उत्पादन बढाउने उद्देश्य तय गरेको थियो । अभियानअन्र्तगत वर्षौंदेखि बाँझो रहेको जग्गामा बेसार, अदुवा तथा धान खेती गर्ने बताइएको थियो तर, अभियानले निरन्तरता पाउन सकेन ।
पर्याप्त सिँचाइको व्यवस्था, समयमै रासायनिक मल र उन्नत जातको बिउको प्रबन्ध हुने हो भने कृषि उपजहरू बढ्ने र जमिन बाँझै रहने प्रवृत्ति रोकिने किसानहरू बताउँछन् । जिल्लाको बारेकोट गाउँपालिका – ०१ का कृषक कल्पना तिरुवा कृषिमा पर्याप्त आधुनिकीकरण गर्ने, युवालाई प्रोत्साहनमूलक कार्यक्रम ल्याउने लगायत कृषकलाई कृषिमै लागेर पर्याप्त आम्दानी गर्न सक्ने वातावरण नभएसम्म खेतीयोग्य जमिन बाँझिँदै जाने बताउँछिन् । युवा जनशक्ति अभावमा खेतीयोग्य जमिन बाँझिँदै गएको बाग्ले बताउँछन् ।
‘जमिनको उचित सदुपयोग गर्दै व्यावसायिक खेती गर्ने किसानलाई प्रोत्साहनका कार्यक्रम समेत ल्याउने घोषणा गरे पनि परिवर्तित संरचनापछि बनेका तीनै तहका सरकारले त्यसतर्फ चासो नै दिएनन्,’ उनले भनिन्, ‘अब कृषकहरूलाई उत्पादनमा आधारित अनुदान वितरण गर्ने सरकारी नीति तथा कार्यक्रम हुनुपर्छ ।’ अधिकांश किसानहरु मेहनतअनुसारको उत्पादन नहुँदा खेतीयोग्य जमिन बाँझो रहने क्रम बढेको बताउँछन् । बारेकोट ०२ रोकायगाउँका रतनबहादुर नेपालीले भने, खेतबारीमा मेहनत गरेअनुसार उत्पादन हुँदैन, उब्जनी कम हुने जग्गा बाँझै छोडेर तराईतर्फ बसाइँसराइ गर्ने क्रम बढ्दो छ, जंगली जनावरको आतंकका कारण किसानहरूले हैरानी खेप्नु परेको छ ।’
जिल्लाको अधिकांश खेतीयोग्य जमिनमा सिँचाइ सुविधा पनि पुग्न सकेको छैन । खेतीयोग्य जमिन बाँझै हुनुको प्रमुख कारण हो, सिँचाइ सुविधाको अभाव । सिँचाइ सुविधा नहुँदा उत्पादनमा धेरै नै फरक पर्ने नलगाड ०३ का डम्बर पुनले बताए । ‘सिँचाइ नभएकै कारण धेरैजसो किसानले आकाशेपानीको भरमा खेती गर्न बाध्य छन्,’ आकाशबाट पानी नै परेन भने कुनै सिजनमा त जग्गा बाँझै छोड्नुपर्छ,’ उनले भने ।
तथ्यांकै छैन सिंचाई कार्यालयहरुमा
जिल्लामा सिंचाई सम्बन्धी काम गर्ने कार्यालयहरु पाँच वटा छन् । कृषि विकास कार्यालय, खानेपानी, सिंचाई तथा उर्जा विकास कार्यालय, प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना, कृषि क्षेत्र विकास कार्यक्रम र कर्णाली एकीकृत जलस्रोत सिंचाई परियोजना । तर ति कार्यालयहरु सँग जिल्लामा खेतीयोग्य जमीनमा कति सिंचाई पुग्यो, कति बाँकी छ भन्ने सम्म तथ्यांक छैन् ।
कार्याहरुले धमाधम निर्माण गरेका सिंचाई आयोजनाहरु कतिपय अलपत्र समेत बनिसकेका छन् । सिंचाई नपुगेकै कारण अधिकांश जमीन बाँझो छ । सिंचाई कति क्षेत्रमा पुग्यो, कति बाँकी छ भन्ने डेटा संकलन नगरेको खानेपानी, सिंचाई तथा उर्जा विकास कार्यालयका सूचना अधिकारी इन्जिनियर सर्जन बुढाले बताए ।
कार्यालयले धमाधम सिंचाईका काम गर्छन् तर तथ्यांक राख्दैनन् । कर्णाली एकीकृत जलस्रोत सिंचाई परियोजनाले कन्सल्टेन्सीलाई डेटा संकलनको जिम्मा दिएको इन्जिनियर दिपक केसीले बताए । जिल्लामा सिंचाई योग्य जमिन, सिंचाई पुगेको क्षेत्रफल र सिंचाई हुन बाँकीको डेटा असारमा मात्रै दिन सकिने केसीले बताए ।
