विराटनगर । कोशी प्रदेशको मुख्यमन्त्रीमा एमाले प्रदेश संसदीय दलका नेता हिक्मतकुमार कार्की नियुक्त भएका छन् । प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङले ५२ जना सांसदको हस्ताक्षर सनाखत भएसँगै बिहीबार कार्कीलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गरेका हुन् । नवनियुक्त मुख्यमन्त्रीले एमालेबाट रामबहादुर रानामगर र माओवादीबाट गणेश उप्रेतीलाई बिनाविभागीय मन्त्री बनाएका छन् । कार्कीलाई एमालेका ३९ र माओवादीका १३ सांसदको साथ छ ।
बुधबार प्रदेश प्रमुख खापुङले प्रदेशसभाका ५२ जना सदस्यले निवर्तमान मुख्यमन्त्री केदार कार्कीलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको र प्रदेशसभामा संकल्प प्रस्ताव पारित भएको अवस्थामा ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनेसम्बन्धी कुनै प्रस्ताव प्रदेशसभामा दर्ता नभएको जानकारी आएकाले संविधानको धारा १६८ को उपधारा ५ अनुसार बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने कुनै सदस्यलाई मुख्यमन्त्रीमा दाबी पेस गर्न भनेका थिए । सोही संवैधानिक व्यवस्था दोस्रो पटक प्रयोग गरेर उनले मुख्यमन्त्री नियुक्त गरेका हुन् ।
कांग्रेसभित्रै ‘विद्रोह’ गरेर संविधानको धारा १६८ को उपधारा ५ अनुसार अन्तिम विकल्पको रूपमा गत असोज २७ मा कांग्रेस नेता केदार कार्की मुख्यमन्त्री बनेका थिए । आफ्ना ८ र एमालेका ३९ गरी ४७ सांसदको बहुमत जुटाएर उनले तत्कालीन संवैधानिक संकट टारेका थिए । पछि कांग्रेसका बाँकी २१, माओवादीका १३, एकीकृत समाजवादीका ४ र जसपाका १ सांसद थपिँदा उनको साथमा करिब दुई तिहाइ बहुमत थियो । तर, केन्द्रीय सत्ता फेरबदलपछि उनको कुर्सी धरापमा पर्यो । यसअघि कोशी प्रदेशसभाले कार्की नेतृत्वको सरकार अल्पमतमा परेको भन्दै विश्वासको मत लिन निर्देशन दिएको थियो । विश्वासको मत लिने समय बुधबार घर्किएको भन्दै प्रदेश प्रमुखले राति मुख्यमन्त्रीमा दाबी पेस गर्न आह्वान गरेका थिए ।
मुख्यमन्त्री नियुक्तविरुद्ध निवर्तमान मुख्यमन्त्री कार्कीले बिहीबारै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका छन् । रिटमा प्रदेश प्रमुख खापुङ, सभामुख अम्बरबहादुर विष्ट, एमाले प्रदेश संसदीय दलका नेता तथा मुख्यमन्त्री कार्की तथा संकल्प प्रस्तावका समर्थकलाई विपक्षी बनाइएको छ । रिटमा नेपालको संविधानको धारा १३३ (२) (३) बमोजिम उत्प्रेषण, परमादेशलगायत उपयुक्त आदेश जारी गर्न माग गरिएको छ ।
झापा ५ (१) बाट निर्वाचित हिक्मतकुमार प्रदेशसभाको यो कार्यकालमा तेस्रो पटक मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका हुन् । २०७९ पुस २४ मा उनी माओवादी, जसपा, राप्रपा र जसपाको समर्थनमा संविधानको धारा १६८ को उपधारा २ अनुसार पहिलो पटक मुख्यमन्त्री बनेका थिए । माओवादी र जसपाले साथ छाडेपछि ०८० असार १५ मा पदमुक्त भए । ६ दिनपछि कांग्रेस नेता उद्धव थापा असार २१ मा मुख्यमन्त्री बने । कांग्रेसका प्रदेश सभापति थापा माओवादीनिकट सभामुख बाबुराम गौतमलाई पनि चुनावी प्रक्रियामा सामेल गराएर मुख्यमन्त्री बनेका कारण आलोचित बने । उनलाई साउन ११ मा सर्वोच्च अदालतले अवैधानिक घोषित गर्दै पदमुक्त नै गर्यो ।
सभामुख गौतमको राजीनामा पछि साउन १६ मा थापा पुनः दोस्रोपटक मुख्यमन्त्री बने । तर, भदौ २१ मा सर्वोच्चले थापाको नियुक्ति पुनः बदर गरिदियो । सर्वोच्चले संविधानको धारा १६८ को उपधारा ३ अनुसार सबैभन्दा ठूलो दलको हैसियतमा एमालेका हिक्मतकुमारलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्न परमादेश गरेपछि भदौ २२ मा उनी दोस्रो पटक मुख्यमन्त्री बन्न पुगे । पहिलो पटक ६ महिना ६ दिन कुर्सीमा बसेका कार्की दोस्रो पटक २९ दिनमै बहिर्गमनमा परे । विश्वासको मत पाउने सम्भावना नदेखेपछि असोज २० मा उनले राजीनामा दिएका थिए । त्यसपछि एमालेका ३९ र कांग्रेसका ८ सांसदको समर्थनमा कांग्रेस नेता केदार मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए ।
