जाजरकाेट । जाजरकोटको नलगाड नगरपालिका–१ को चिउरी गाउँको सिंगो बस्तीलाई करिब ११ वर्षअघि स्थानान्तरण गर्ने तयारी भएको थियो। २०६९ सालको वर्षातमा गाउँको दुवै छेउबाट बाढी आयो। केही दिनसम्म निरन्तर परेको पानीले जमिन पनि चिरा पारेको थियो। भूगर्भविद्को अध्ययनले बस्ती बसेको जमिन नै करिब ३ मिटर तल खस्केको देखाएको थियो।
त्यसपछिका अरू जोखिमबाट बचाउन बस्ती स्थानान्तरण गर्ने तयारी भएको थियो। अहिलेको छिन्चु–जाजरकोट सडक छेउको भुरचौरमा जग्गा पनि हेरिएको थियो। कतिपय मानिसहरूले सर्न नमानेपछि र राज्यले पनि सक्रियता नबढाएपछि त्यतिबेला बस्ती सरेन।
२०८० कात्तिक १७ गते जाजरकोटको रामीडाँडा केन्द्रविन्दु भएर गएको ६.४ रेक्टरस्केलको भूकम्पले यही चिउरी बस्तीमा सबैभन्दा धेरै क्षति पुग्यो। बस्तीमा १३ जनाको मृत्यु भएको थियो। धेरैजसो घर तहसनहस भए। त्यहाँको जमिन भूकम्पले फेरि पनि चिरा पारेको छ।
गत वर्षको विनाशकारी भूकम्पले समेत थप चिरा पारेको बस्तीमा अब पहिरोको जोखिम थपिएको छ। दुई सय भन्दा बढी घरधुरी भएको बस्तीको तल र माथि ठूला भीर छन्। पहाडको यो बस्ती यी दुवै छेउबाट पहिरोको जोखिममा छ।
‘भूकम्पले निम्त्याएको थप जोखिमबाट कसरी मुक्त गर्ने भनेर अहिलेसम्म केही प्रक्रिया भएको छैन, बारम्बार विपद्को सामाना गरिरहेको यो बस्ती अहिलेको बर्खामा फेरि पहिरोको जोखिममा छ,’ नलगाड–१ का वडाध्यक्ष धर्मेन्द्र महर भन्छन्,’ ‘मैंले पनि यो बस्ती स्थानान्तरण गर्नुपर्छ भनेर प्रधानमन्त्रीसम्मलाई भेटेर कुरा गरेँ, तर भूगर्भविदको प्रतिवेदनपछि मात्र प्रक्रिया सुरू गर्न सकिन्छ भनेर विभिन्न निकायबाट प्रतिक्रिया पाएको छु।’
वडाध्यक्ष महरका अनुसार भूकम्पपछि बस्तीका सबै मानिस डराएका छन्। भूकम्पले पूर्णरूपमा भत्किएका २१ वटा घर एउटा विकास साझेदार संस्थाले नयाँ बनाइदिएको छ। तैपनि गाउँलेहरू सन्तुष्ट नभएको उनले बताए। ‘हामीलाई यहाँबाट सार्नुपर्छ, घर बनाएर हुँदैन भनेर स्थानीयले भनेका छन्,’ महरले भने ।
२०६९ सालको वर्षाले जमिन कमजोर बनाएकै कारण भूकम्पको असर पनि सबैभन्दा धेरै चिउरी गाउँमा भएको महरले बताए।
गत कात्तिकमा गएको भूकम्पले बस्तीभन्दा माथिल्लो र तल्लो करालो भाग चर्किंदा पहिरोको थप जोखिम निम्तिएको उनले बताए।
यो वर्षको मनसुन सबैतिर सक्रिय हुन केही दिन मात्र समय लाग्नेछ। कर्णालीका अधिकांश बस्ती पहाडमा छन्। पहाडमा भएकामध्ये पनि अधिकांश बस्ती वर्षातको समयमा पहिरोको जोखिममा हुन्छन्। यो वर्ष भूकम्पका कारण जाजरकोट र छिमेकी जिल्लाका त्यस्ता थुप्रै बस्ती उच्च जोखिममै परेका छन्। भूकम्पको प्रत्यक्ष प्रभाव परेका क्षेत्रमा जमिन हल्लिएको हुँदा धेरै पानी परेमा पहिरो जाने सम्भावना धेरै हुन्छ।
भूकम्पविद् लोकविजय अधिकारीका अनुसार भूकम्प आएलगत्तैको वर्षामा नयाँ पहिरो थपिन्छन्। उनका अनुसार २०७२ मा गएको भूकम्पलगत्तै भएको वर्षामा देशभर २५ हजार भन्दा बढी नयाँ पहिरो गएको थियो। यो सम्भावना अहिलेको वर्षामा पनि हुने भएकाले सतर्कता अपनाउनुपर्ने उनी बताउँछन्।
‘भूकम्पले प्रभाव परेका ठाउँमा नयाँ पहिरोहरू निस्कन्छन्, यसअघि पहिरो गइरहेको ठाउँमा पनि थप पहिरो जाने जोखिम हुन्छ,’ अधिकारीले भने, ‘भुइँचालोका कारण थपिने पहिरोको जोखिमले भयावह अवस्था ल्याउन सक्छ भन्ने हामीले २०७२ सालमा पनि भोग्यौं।’
पछिल्लो पटक जाजरकोट केन्द्रविन्दु बनाएर गएको भूकम्प हिउँदको समयमा भएकाले बर्खामा थप जोखिम निम्तिएको उनको भनाइ छ।
‘अब वर्षा सुरू हुने बेला भएको छ, यसले गर्दा भूकम्पबाट प्रत्यक्ष रूपमा प्रभावित जिल्लाहरूमा पहिरोको जोखिमसम्बन्धि अध्ययन गर्नु जरूरी थियो,’ अधिकारीले भने, ‘पहिरो जान सक्ने ठाउँहरू, पहिरो जाने ठाउँमा बसेका बस्तीहरू भूकम्प जानेवित्तिकै पहिचान गर्न सकिन्छ, सोहीअनुसारका न्यूनीकरणका उपाय अवलम्बन गर्ने हो, तर अहिलेको भूकम्पपछि यो काम गरिएको छैन।’
कर्णाली प्रदेशको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका विपद् व्यवस्थापन शाखा प्रमुख कृष्णबहादुर रोकायाले विस्तृत रूपमा पहिरोको जोखिमबारे अध्ययन नगरिएको बताए। भूकम्प गएको केही दिनपछि जाजरकोटमा ड्रोनमार्फत सामान्य सर्भे गरिएको उनले बताए। उक्त ड्रोन सर्भेमा जमिन फाटेको देखिएको उनले बताए।
‘हामीले ड्रोनबाट भौगोलिक सर्भे गरेको थियौं, त्यसमा जाजरकोटका केही ठाउँमा जमिन फाटेको देखिएको छ, त्यसले पहिरोको थप जोखिम निम्त्याउँछ,’ उनले भने, ‘जमिन फाटेको ठाउँ नजिकै बस्ती त छैनन्, तर ठूलो पहिरो गएमा बस्तीसम्म पुग्न सक्छ।’
पछिल्लो भूकम्पपछि प्रभावित क्षेत्रमा अध्ययन नगर्नुले जोखिम बढेको भूकम्पविद् अधिकारीले बताए।
‘कहाँ जोखिम छ भनेर थाह नहुने भनेकै जोखिम बढ्नु हो,’ उनले भने, ‘२०७२ मा भुइँचालो गएपछि यस्तो अध्ययन गरेर धेरै बस्ती सार्न सिफारिस भएको थियो, कतिपयलाई स्थानान्तरण पनि गरियो।’
विपद् व्यवस्थापनसम्बन्धि क्षेत्राधिकार भएको कर्णालीका आन्तरिक मामिला मन्त्रालयले भूकम्प प्रभावित जिल्लाका कुन-कुन क्षेत्रमा पहिरो जान सक्छ भन्ने यकिन नक्सा पनि बनाएको छैन।
कर्णाली प्रदेश वर्षातको समयमा जोखिमका हिसाबले संकटासन्न क्षेत्रभित्र पर्दछ। त्यहीमाथि यो मनसुनअघि भूकम्प गएकाले थप जोखिम निम्तिने आँकलन गरिएको छ। यो वर्ष कर्णाली प्रदेशमा सरदर भन्दा ३५–५५ प्रतिशत बढी वर्षा हुने आकलन गरिएको छ।
विपद् संकटासन्नता विश्लेषणअनुसार प्रदेशका कालीकोट, दैलेख र सुर्खेत जिल्ला उच्च संकटासन्नभित्र पर्छन्। जाजरकोट, रूकुम पश्चिम र सल्यान संकटासन्नभित्र पर्छन्। हुम्ला, मुगु, जुम्ला मध्यम संकटासन्न र डोल्पा निम्न संकटासन्नभित्र पर्दछन्।
मन्त्रालय तथा जल तथा मौसम पूर्वानुमान विभागको आकलनअनुसार यो वर्षको मनसुन सिजनमा कर्णाली प्रदेशका ५० हजार ४६४ मानिस पहिरोबाट प्रभावित हुनेछन्। जसमध्ये जाजरकोटमा ४ हजार ५१३, रूकुम पश्चिममा ६ हजार ११२ जना प्रभावित हुनेछन्। सल्यानमा ६ हजार ८२८ जना र दैलेखमा ६ हजार ६ जना पहिरोबाट प्रभावित हुने आकलन गरिएको छ।
कर्णाली प्रदेश विपद् व्यवस्थापन कार्यकारी समितिले यो वर्ष विपद व्यवस्थापनका क्षेत्रमा प्रदेशमा गठित सबै विषयगत समूहलाई क्रियाशील बनाउने, क्षति न्यूनीकरणका लागि सचेतनामुलक सन्देश दिने, उद्धार, राहत तथा पुनर्स्थापनाका लागि आवश्यक सामग्री तथा जनशक्ति तयार गर्ने, साझेदार संस्थाहरुसँग समन्वय गर्ने, हवाई उद्धारका लागि हेलिकप्टर तयारी अवस्थामा राख्ने तयार गरेको आन्तरिक मामिला मन्त्रालयका विपद व्यवस्थापन शाखा प्रमुख रोकायाले बताए।
प्रदेशको विपद् व्यवस्थापन पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य योजनामा ३ अर्ब ८५ करोड ३१ लाख ५ हजार ९२० रुपैयाँ लाग्ने अनुमान गरिएको छ। जसमध्ये सामान्य पूर्वतयारीमा झन्डै ९४ करोड र पूर्वानुमान आधारित पूर्वतयारीका लागि करिब डेढ अर्ब लागत लाग्ने अनुमान गरिएको रोकायाले जानकारी दिए।
यस्तै विपद् प्रतिकार्यका लागि एक अर्ब रुपैयाँ लागत लाग्ने अनुमान गरिएको छ।
सेताेपाटी
