दैलेख । दैलेखको जलजलेमा सुरु गरिएको पेट्रोलियम पदार्थ र प्राकृतिक ग्यास अन्वेषणको कार्य गरेको चीनको जिओलोजिकल सर्वे कम्पनीले नेपाल सरकारलाई प्रारम्भिक प्रतिवेदन बुझाएको छ । प्रतिवेदन अनुसार २०८१ वैशाख २८ गतेदेखि सुरु गरिएको पहिलो कुवाको ड्रिलिङको काम ४ हजार १३ मिटर गहिराइमा पुगेको थियो । उक्त स्थानमा १ अर्ब १२ करोड घन मिटर मिथेन ग्याँस भएको प्रारम्भिक प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । चार वटा स्थानमा रहेका भण्डारणबाट करिब ५० वर्ष नेपाललाई पुग्नेगरि ग्याँस हुन सक्ने प्रारम्भिक प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।
प्रारम्भिक प्रतिवेदनको नतिजाले देशको आर्थिक अवस्था सुधारमा निकै ठुलो टेवा पुराउने आशा गरिएको उद्योग मन्त्री दामोदर भण्डारीले बताए । भण्डारीले भने “ड्रिलिङका बेला सङ्कलन गरिएका नमुनाहरू थप परीक्षणका लागि चीन पठाइएको थियो अहिले प्रारम्भिक प्रतिवेदन नेपाल सरकारलाई प्राप्त भइसकेको छ ।’ सम्माननीय प्रधानमन्त्री के.पी. शर्मा ओलीले २०१६ मा चीन सरकारसँग जिटुजी सम्झौता गरी गौरवको आयोजनाको रूपमा लिनुभएको यो आयोजनालाई जसरी सरकारको प्राथमिकतामा राखेर काम गर्र्यो, सोही अनुसार चिनिया कम्पनीले पनि द्रुत गतिमा काम अगाडी बढायो, प्रारम्भिक प्रतिवेदनले आम नेपालीहरूको भविष्य सुन्दर हुनसक्ने आशा गरिएको छ । पहिलो भण्डारण कुवामा प्रारम्भिक १ अर्ब १२ करोड घन मिनट मिथेन ग्याँस भएको भेटिएको छ अन्य ३ वटा ग्याँस भण्डारणका कुवाहरू पनि दैलेखमै रहेका र जम्मा ४ वटा कुवामा करिब ४ सय ३० अर्ब घन मिनट मथिने ग्याँस हुनसक्ने प्रारम्भिक प्रतिवेदनले देखाएकोले सरकार निकै उत्साहित भएको छ । यसको सबैभन्दा धेरै श्रेय सम्माननीय प्रधानमन्त्री के.पी. शर्मा ओलीलाई जान्छ । ”
अव सरकारले जतिसक्दो चाँडो थप कार्य प्रारम्भ गर्नका लागि सम्माननीय प्रधानमन्त्री ज्यू सँग छलफल गरेर अगाडी बढाउने तयारी छ । यो सँगै अव दाङ, पाल्पा र सुनसरीमा पनि परीक्षण गर्ने कार्यलाई मन्त्रालयले विशेष रूपमा राखेको मन्त्री भण्डारीको भनाई छ । सरकारले डिसेम्बर भित्र उत्पादन सुरु गर्ने गरी तयारी थालेको छ । करिब ६५ करोड लागतमा उत्पादन परीक्षण सम्पन्न हुने प्रारम्भिक प्रतिवेदनले देखाएकोले सोही अनुसार काम अगाडी बढाउने सरकारको तयारी रहेको भण्डारीले बताए ।
पेट्रोलियम अन्वेषण प्रवद्र्धन परियोजना प्रमुख दिनेश कुमार नापितले भने “नेपाल सरकार र चीन सर कारबिच २०१९ मा जिटुजी भएसँगै काम अगाडी बढेको थियो, धेरै खाले अध्ययनका कार्यक्रम सम्पन्न गरेर अहिले प्रारम्भिक नजिता आएको छ ।
नेपाल सरकारले दैलेखको जलजलेमा ४५ रोपनी जग्गा अतिक्रमण गरेर काम थालेको हो । नेपालको लागि अहिलेसम्मकै सबैभन्दा विस्तृत अध्ययनको रूपमा लिइएको यो परियोजनाले केही आशा जगाएको छ । प्रारम्भिक प्रतिवेदनमा मिथेन ग्याँस देखिएको र यसको परीक्षण उत्पादन सुरु गरेर ग्याँसको प्रकृति, व्यावसायिक उत्पादनका कामहरू अव सुरु हुने छन् । चीनको जिओलोजिकल सर्वे कम्पनीले २०२५ को डिसेम्बरमा अन्तिम प्रतिवेदन दिने तयारी गरेको छ । रिपोर्ट सम्पन्न पश्चात् डिसेम्बर भित्र व्यावसायिक उत्पादन परीक्षण सम्पन्न पछि यसको वास्तविक तत्थ्य बाहिर आउने छ ।
प्रारम्भिक प्रतिवेदनमा आएको कुराले नेपालको समृद्धिको आधार स्तम्भ दैलेख हुनसक्ने आशा पलाएको दैलेख उद्योग वाणिज्य सङ्घका अध्यक्ष नरेन्द्र थापाले जानकारी दिएका छन् । तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको पालामा सम्झौता भएको यो परियोजना वर्तमानमा पनि ओली प्रधानमन्त्री भएकै बेलामा देशको मुहार फेरिने आशा गरेको थापाले बताए ।
के.पी. ओलीकै पालामा सुरु ओलीकै पालामा परिणाम
तत्कालीन प्रधानमन्त्री के.पी. शर्मा ओलीले चीन सरकारसँग सम्झौता गरे लगत्तै अध्ययनका विभिन्न कामहरू सुरु भएका थिए । गत वर्ष देखि अन्वेषणको सबैभन्दा महत्वपूर्ण मानिएको ड्रिलिङ कार्य प्रारम्भ हुँदा पनि के.पी. शर्मा ओलीले झुला घाट चिवाभञ्ज्याङ यात्राका क्रममा पनि जलजलेमा पुगेर थप जानकारी लिएका थिए । अहिले ओली प्रधानमन्त्री भएका बेलामा यसको नजिता प्राप्त भएको छ । सम्झौता लगत्तै तत्कालीन उद्योग मन्त्री सोमप्रसाद पाण्डे, त्यसपछिका उद्योग मन्त्री मातृका यादव, वर्तमान उद्योग मन्त्री दामोदर भण्डारी लगायतका मन्त्री र नेताहरू समेत यो स्थानमा चिनिया प्राविधिक टोली ल्याएर बारम्बार कामको अवलोकन र सहजीकरण गर्न आएका थिए । पूर्व प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले समेत दैलेखको जलजलेमा भएको कामको अध्ययन गरेर फर्केका थिए ।
तत्कालीन समयदेखि हालसम्म दैलेखबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरू, सङ्घ र प्रदेशका सांसदहरू, उद्योगी व्यापारीहरू सबैले दैलेखको अन्वेषण कार्यलाई सहजता गर्दै आएका थिए । जलजलेमा रहेको ४५ रोपनी जग्गाको विवाद समाधान गर्ने क्रममा तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी गोगनबहादुर हमाल र सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी गणेशप्रसाद कोइराला र भैरवी गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत भूपेन्द्र थापा, भैरवी गाउँपालिकाका अध्यक्ष रिता शाही लगायतले परियोजना छिटो सक्न निकै प्रभावकारी भूमिका खेलेका थिए ।
२०७२ अघि पनि भएको थियो खोजी ?
२०७२ साल भन्दा अघि पनि नेपालमा पेट्रोलियम पदार्थ छ भनेर नेपालको तराईका विभिन्न जिल्लाहरूमा खोजी गरिएको थियो । उति वेला ३ हजार मिटर सम्म खोजी गरिएको थियो । तत्कालीन समयमा गरिएको अध्ययनले कुनै पनि सम्भावना छैन भनेर प्रतिवेदन लेखेको थियो तर दैलेखको भू भागमा भने खोजी गरिएको थिएन । तराईका जिल्लाहरूमा सामान्य ड्रिलिङ गरिए पनि सम्भावना नरहेको भन्दै जिम्मा लिएका कम्पनीहरूले भूकम्प लगायतको समस्याले काम गर्न नसकिने भन्दै कामलाई प्रभावकारी बनाउन सकेका थिएनन् । नेपालमा संविधान जारी भएसँगै भारतले अघोषित नाकाबन्दी लगाएपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री के.पी.शर्मा ओलीले चीन सरकारसँग दैलेखकै भू भागमा खोजी गर्नका लागि जिटूजी सम्झौता गरेका थिए , उक्त सम्झौता अनुसार धमाधम काम सुरु भएसँगै अहिले दैलेखका ४ वटा भू भागमा मिथेन ग्याँसको भण्डारण भएको पुष्टि भएको छ ।
