८ बैशाख २०८१, शनिबार

पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य समायोजन गर्न माग

कर्णाली अपडेट

राष्ट्रियसभा सदस्य अनिता देवकोटाले दाङलाई डेंगी प्रभावित जिल्लाका रूपमा सूचीकृत गरी नियन्त्रणका लागि पहल गर्न माग गरेकी छन् । बिहीबार राष्ट्रियसभा बैठकमा उनले यस्तो माग गरेकी हुन् ।

“दाङ जिल्लामा डेंगी रोग छ । दाङ जिल्लालाई डेंगी प्रभावित जिल्लाको रूपमा सूचीकृत गरी डेंगी नियन्त्रण, रोकथामका उपाय र साधनका लागि कार्यक्रमहरू समावेश गर्न, सञ्चालन गर्न नेपाल सरकार, स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई ध्यानाकर्षण गराउँछु,” उनले भनिन् ।

राष्ट्रियसभा सदस्य इन्दु कडरियाले नेपालका नर्सिङ कलेजहरू बन्द र विद्यार्थीहरू बाहिर पढ्न जानुपर्ने अवस्था रहेको भन्दै यसतर्फ सरकारको ध्यानाकर्षण गराइन् ।

“धेरैजसो स्वास्थ्य क्षेत्रहरूमा यति बेला जनशक्ति र स्वास्थ्य उपकरणहरूको अभाव छ भनेको सुनिएको छ । सरकारले प्राविधिक र छिट्टै रोजगारीको सम्भावना भएको विषय अध्ययन, अध्यापन गराउन नर्सिङ कलेजहरूलाई १०० शय्याको अस्पताल अनिवार्य बनाउँदै दर्जनौँ नर्सिङ कलेजहरूलाई बन्द गर्न बाध्य पारिएको हो भनेर सुनिएको छ,” उनले भनिन्, “नर्सिङ कलेजहरूलाई बन्द गर्दै बोर्डरमा खोलेका कलेजहरूमा जान शैक्षिक माफियाहरूले नै प्रेरित गरेको पनि सुनिएको छ । यो महत्त्वपूर्ण विषयमा सम्बन्धित मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण होस् ।”

राष्ट्रियसभा सदस्य कुमार दसौदीले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य समायोजन गर्न सरकारसँग माग गरे । उनले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटेर आएको भए पनि सरकारले मूल्य नघटाएको बताए ।

राष्ट्रियसभा सदस्य खिमलाल देवकोटाले अन्नपूर्ण संरक्षण आयोजना (एक्याप)ले स्थानीय तहका विकास निर्माणलगायत काममा व्यवधान सिर्जना गरेको भन्दै यसतर्फ सरकारको ध्यानाकर्षण गराए । उनले समस्या समाधान गर्न सरकारलाई अनुरोध गरे ।

“अन्नपूर्ण संरक्षण आयोजना एक्यापले स्थानीय तहका विकास निर्माणलगायत काममा व्यवधान सिर्जना गरेको भन्ने व्यापक गुनासो छ । यस्तै गुनासो गण्डकी सरकारको पनि छ । वन तथा भू संरक्षण मन्त्रालयको २०७१ फागुन २५ को राजपत्रमा प्रकाशित सूचनाअनुसार एक्याप स्थानीय समुदायलाई हस्तान्तरण गर्ने भन्ने छ । तर, हालसम्म पनि हस्तान्तरण नभएकोमा प्रभावित क्षेत्रका समुदाय स्थानीय सरकार आन्दोलित छन् । आक्रोशित छन्,” उनले भने, “यो समस्याको समाधानमा सरकारको विशेष पहलकदमीका लागि अनुरोध छ । एक्यापजस्तै देशभर संरक्षण आयोजनाको नाममा स्थानीय समुदाय, स्थानीय सरकार प्रताडित छन् । पञ्चायतकालीन कानुनलाई टेकेर नागरिकलाई दुःख दिने काम नगरियोस् । पुरानो ऐन–कानुनलाई संविधानको भावनाअनुसार सुधार गरियोस् ।”

राष्ट्रियसभा सदस्य दीपा गुरुङले वर्षाका कारण देशका थुप्रै ठाउँमा बाढीपहिरो गएको र जनधनको क्षति भइरहेको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराइन् । उनले प्रभावितलाई व्यवस्थित ढंगले राहत, सहुलियतका साथै स्थानान्तरण गरी बसोबासको उचित व्यवस्था मिलाउन माग गरिन् ।

“बाढीपहिरोले लमजुङको धेरै ठाउँमा जनधनको क्षति भएको । देशको थुप्रै ठाउँमा बाढीपहिरोले जनधनको क्षति भएको छ, सरकारको ध्यान पुगेको छैन,” उनले भनिन्, “सरकारले व्यवस्थित ढंगबाट राहत, सहुलियतका साथै स्थानान्तरण गरी उचित बसोबासको व्यवस्था मिलाउनको निम्ति सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदछु ।”

राष्ट्रियसभा सदस्य दिलकुमारी रावल थापा पार्वतीले आउँदो आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा हुम्ला सदरमुकाम राष्ट्रिय सडक सञ्जालमा जोडिने गरी बजेटको सुनिश्चितता मिलाउन माग गरिन् । सडक निर्माणमा खटिएको नेपाली सेनाको जोखिम भत्ता नकटाउन समेत उनले माग गरिन् ।

राष्ट्रियसभा सदस्य महेशकुमार महराले डडेलधुरामा अविरल वर्षाका कारण केही गाउँ भासिएर ४५ घर विस्थापित भएको भन्दै उनीहरूको उचित व्यवस्थाप गर्न सरकारसँग माग गरे ।

राष्ट्रियसभा सदस्य सिंहबहादुर विश्वकर्माले खेतीको सिजनमा किसानले मल नपाएको बताए ।

२८ असार २०८०, बिहीबार १५:३५ मा प्रकाशित
Nabintech