जाजरकोट । कर्णालीको कृषिजन्य वस्तुलाई व्यवस्थित गरी कृषकको जीवनस्तर सुधारका लागि बनाइएका शीतभण्डार प्रयोगमै नआउने भएका छन् । कर्णालीका अधिकांश जिल्लामा करोडौं खर्च गरेर बनाएका शीतभण्डार विद्युत अभावकै कारण सञ्चालनमा आउन सक्ने अवस्था छैन । ३३ केभी प्रसारण लाइनको विद्युत नियमित नहुनु र शीतभण्डार सञ्चालनका लागि पर्याप्त ज्ञान नहुनु नै निर्माण भएका दर्जन कोल्डस्टोर अलपत्र बन्दै आएका हुन् ।
मौसमी रूपमा प्रशस्त मात्रामा उत्पादन भएका कृषिजन्य उत्पादनलाई शीत भण्डारगृहमा भण्डारण गरी बजारमा माग भएको समयमा अथवा बेमौसमी बजारमा उक्त उत्पादनलाई बजारीकरण गरी किसानको जीवनस्तर उकास्ने उद्देश्य प्रदेश सरकारले राखेर कोल्ड स्टोर निर्माण गरिएका थिए । कर्णालीका चार जिल्ला रुकुम पश्चिममा तीन, सुर्खेतमा तीन (एक निर्माणाधीन), दैलेखमा एक र जुम्लामा एक गरी आठवटा कोल्ड स्टोर निर्माण भएका छन् । करोड बढी लगानी रहेका यी कोल्ड स्टोर एकाधबाहेक बाँकी सबै बन्द छन् ।
सुर्खेतको भेरीगंगा नगरपालिका–१०, छिन्चुमा दुई सय मेक्ट्रिटन क्षमताको कोल्ड स्टोर (शीत भण्डारणगृह) निर्माण भयो । कोल्ड स्टोर साना किसान कृषि सहकारी संस्था लिमिटेडमा आबद्ध नारी जागरण बहुउद्देश्यीय कृषि समूहले निर्माण गरेर सञ्चालनमा ल्याएको हो । त्यतिबेला कोल्ड स्टोर निर्माणपछि आलु, तरकारी, स्याउलगायत फलफूल तथा बिउ भण्डारणका लागि कोहलपुर पुर्याउनुपर्ने बाध्यता अन्त्य भएको दाबी गर्दै निर्माण गरिएको थियो ।
६ रोपनी जग्गामा निर्माण गरिएको कोल्ड स्टोरमा कृषि विकास निर्देशनालयको ७० लाख, भेरीगंगाको ६५ लाख, साना तथा मझौला आयस्तर वृद्धि परियोजनाको ३९ लाख, नारी जागरणको २९ लाख, कृषि मन्त्रालयको १५ लाख, गुर्भाकोट नगरपालिकाको पाँच लाख गरी कुल दुई करोड २३ लाख लगानी गरिएको थियो । तर, हाल यो कोल्ड स्टोर प्रयोगमा नआउँदा हात्तीको देखाउने दाँतजस्तै भएको छ । नारी जागरण बहुउद्देश्यीय कृषि समूहले प्राविधिक र विद्युत भोल्टेजका कारण कोल्ड स्टोर सञ्चालनमा ल्याउन नसकिएको बताउँदै आएको छ ।
११ केभीए प्रसारण लाइनबाट आउने बिजुली घटबड हुँदा ट्रान्सफर्मरले काम नगर्ने र जेनेरेटरबाट सञ्चालन गर्न सम्भव नहुने भन्दै समूहले हाल कोल्ड स्टोरमा ताला लगाएको छ । यस्तै, आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा वीरेन्द्रनगरको बुलबुले कृषि हाट बजारमा एक करोड ७५ लाख लागतमा दुई सय मेट्रिकटन क्षमताको कोल्ड स्टोर निर्माण सम्पन्न भएको थियो । प्रदेश सरकारको एक करोड, वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाको २५ लाख र जिल्ला सहकारी संघ सुर्खेतको ५० लाख लगानी रहेको यो कोल्ड स्टोर पनि प्रयोगविहीन छ ।
निर्माण भएको पाँच वर्ष पुग्दासमेत सञ्चालन त परै जावस् उद्घाटनसम्म हुन नसक्दा भौतिक संरचना जीर्ण बन्दै गएका छन् भने मेसिनहरू नचल्ने अवस्थामा पुगेका छन् । जिल्ला सहकारी संघ सुर्खेतले परीक्षणका लागि स्याउ भण्डारण गरेको थियो, तर स्याउ कुहिएपछि समस्या आयो । हाल बिजुलीलगायतका कारण देखाई यो कोल्ड स्टोर पूर्ण रूपमा बन्द अवस्थामा छ । भौतिक रूपमा तयार भएको उक्त कोल्ड स्टोरमा हावाको चाप मिलाउने, च्याम्बरभित्र पानी सप्लाई गर्नेलगायतका मेसिन जडान भएका छैनन् ।
कोल्ड स्टोर सञ्चालनका लागि मेसिन खरिद तथा मर्मतका लागि अझै १५ लाख रकम आवश्यक पर्ने देखिन्छ । चार कोठामध्ये दुई कोठमा अक्सिजन फाल्ने मेसिन जडान हुन बाँकी छ । वीरेन्द्रनगर–११, औद्योगिक क्षेत्रभित्र सुर्खेतका प्रतिष्ठित व्यापारीद्वारा निर्माण गर्ने भनिएको कोल्ड स्टोर जग निर्माणपछि अलपत्र अवस्थामा छ । सरकारी ९२ लाख अनुदान भुक्तानी लिएपछि सुर्खेतका चार व्यापारीको कम्पनी कर्णाली लजिस्टिक प्रालिले निर्माण अलपत्र पारेको छ ।
कर्णाली प्रदेश सरकारले करोडौं खर्च गरेर कोल्ड स्टोर त बनाएको छ । तर, सञ्चालन तथा व्यवस्थापनमा ध्यान भने दिन सकेको छैन । यी कोल्ड स्टोरहरू विभिन्न सहकारी संस्थाले अनुदानमा निर्माण गरेका हुन् । यसमा कर्णाली प्रदेश सरकारको ७० प्रतिशत र सहकारीको ३० प्रतिशत लगानी रहेको छ । सरकारले कोल्ड स्टोर सञ्चालन एवम् व्यवस्थापन कार्यविधि बिनै सोझै सहकारीलाई जिम्मा दिएका कारण पनि थप समस्या भएको हो ।
चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा समेत विभिन्न जिल्लामा कोल्ड स्टोर बनाउने गरी बजेट विनियोजन भएको छ । नीति तथा कार्यक्रममा समेटिने कर्णालीको कृषिमा रूपान्तरणकारी योजनाभन्दा पनि वितरणमुखी बजेटका कारण कृषि क्षेत्रको अवस्था जस्ताको तस्तै छ । प्रदेश सरकारले लगानी गरेका करोडौंका कोल्ड स्टोर प्रयोगविहीन हुँदा राज्यको लगानी खेर गइरहेको अवस्थामा सञ्चालन र व्यवस्थापनमा किन ध्यान किन ध्यान पुगेन त ?
भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका सचिव डाक्टर नरहरिप्रसाद घिमिरेले सुरुमा सबै कोल्ट स्टोरको निरीक्षण गरी अध्ययन गर्ने कार्यक्रम रहेको बताए । सञ्चालन नहुनुको कारण पत्ता लगाएर सोहीअनुसार व्यवस्थापन गर्ने र सञ्चालकलाई जिम्मेवार बनाउने काम हुने बताए । हामीलाई अहिले तीन प्रकारका इन्जिनियर आवश्यकता परेको भन्दै सचिव घिमिरेले प्राविधिक ज्ञान पनि ठूलो कुरा रहेको बताए ।
