सर्वोच्च अदालतले कोशी प्रदेश सरकारलाई दीर्घकालीन असर पर्ने निर्णय नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ । आज बुधवार न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लको एकल इजलासले काेशी सरकारलाई दीर्घकालीन असर पर्ने कुनै पनि काम नगर्नू/नगराउनू भनी अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।
असार २१ गते नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता उद्धव थापा सभामुख बाबुराम गौतमसहितको हस्ताक्षरमा काेशीकाे मुख्यमन्त्री बन्नुभएको थियो । प्रदेश प्रमुख पर्शुराम खापुङले सभामुखको हस्ताक्षरलाई मान्यता दिएको विरोधमा नेकपा एमाले संसदीय दलका नेता हिक्मत कार्कीले असार २२ गते रिट दायर गर्नुभएको थियाे । यसअघि लगातार तीन दिन हेर्न नभ्याइने सूचीमा परेको रिटमाथि आज सुनुवाइ भएको हो ।
सर्वोच्च अदालतकाे आजको फैसलाले तत्कालका लागि भने कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री उद्धव थापाको नियुक्ति जोगिएको छ । सर्वोच्चले थापाले मुख्यमन्त्री नियुक्तिका लागि दाबी पेस गर्दा बुझाएका प्रदेशसभा सदस्यहरूको समर्थन, दाबी, हस्ताक्षरलगायतका कागजात र प्रदेश प्रमुख खापुङले गरेको नियुक्तिको निर्णयको सक्कल साउन ३ गतेभित्र झिकाउन आदेश दिएको छ । त्यसपछि ७ गते पेसी तोक्न र निरन्तर सुनुवाइ गर्न पनि आदेश दिएको छ ।
९३ सदस्यीय कोशी प्रदेश सभामा एमालेका ४०, कांग्रेसका २९, नेकपा (माओवादी केन्द्र) का सभामुखसहित १३, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका छ, नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का चार र जनता समाजवादी पार्टीका एक सांसद छन् । सभामुखबाहेक सत्ता गठबन्धनसँग ४६ सांसद छन् जुन बहुमतभन्दा एक मत कम हो ।
